वायस ऑफ पानीपत (शालू मौर्या):- हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज होने वाली कैबिनेट मीटिंग में Group-C Group-D के अस्थायी कर्मचारियों को रेगुलर करने पर चर्चा होगी.. मंत्रियों के साथ चर्चा करने के बाद रेगुलराइजेशन पॉलिसी पर अंतिम फैसला होगा.. मत्रिंमंड़ल तय करेंगा कि 5 साल, 8 साल, 10 साल से ज्यादा सर्विस वाले अस्थायी कर्मचारियों को रेगुलर किया जाए.. जैसा फैसला होगा उनके अनुसार फाइनल पॉलिसी तैयार की जाएगी.. वैसे अधिकारियों ने तीन प्रकार की पॉलिसी का मसौदा तैयार किया हुआ है.. एक मसौदा तो गेस्ट टीचर की तर्ज पर सर्विस सिक्योरिटी एक्ट देने का है, जबकि एक सर्विस सिक्योरिटी एक्ट की तर्ज पर अध्यादेश का मसौदा है.. दोनों में लगभग समानता है, केवल मानदेव और अस्थायी सेवा काल का अंतर है, थोड़ा सा अंतर परिभाषा का भी है.. तीसरा मसौदा रेगुलराइजेशन पॉलिसी का तैयार है..इसके अलावा मानसून सेशन की डेट पर भी कैबिनेट मीटिंग में फैसला होगा..
*इसलिए कैबिनेट में होगी इस पर चर्चा*
सरकार ने तय किया है कि कैबिनेट मीटिंग में विधिवत तौर पर एजेंडा न ले जाया जाए। मीटिंग में अनौपचारिक तौर पर तीनों मसौदों के बिंदुओं पर चर्चा कर ली जाए चर्चा में जैसा फैसला हो , वैसी पॉलिसी बना ली जाए। मंत्रिमंडल ही तय करेगा कि सर्विस सिक्योरिटी एक्ट बनाया जाना है या ऑर्डिनेंस जारी करना है और बाद में विधानसभा में विधेयक लाकर पारित कर दिया जाए या मंत्रिमंडल से मंजूरी लेने के बाद रेगुलराइजेशन पॉलिसी ही जारी कर दी जाए..
*अग्निवीरों की आरक्षण पर लगेगी मुहर*
अग्निवीरों को नौकरियों में आरक्षण देने को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलेगी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अग्निवीरों को हरियाणा सरकार की नौकरियों में आरक्षण देने की घोषणा की थी.. अब कैबिनेट मीटिंग में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है.. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के बाद हरियाणा ऐसा तीसरा राज्य होगा, जो अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देगा..
*हरियाणा में नौकरियों की स्थिती*
कुल मजदूर पंद 4.5 लाख
रेगूलर कर्मचारी 2.7 लाख
खाली पड़े पद 1.8 लाख
कच्चे कर्मचारी 1.25 लाख
HKRNL में रजिस्टर्ड 1.05 लाख
TEAM VOICE OF PANIPAT
