हरियाणा शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदेश के सरकारी स्कूलों को राहत दी है। ऑनलाइन एफीलिएशन की प्रक्रिया पूरी करने से वंचित रह गए सरकारी विद्यालयों को अब एक और मौका मिला है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड एफीलिएशन की अंतिम तिथि 2 अक्टूबर 2026 तक बढ़ा दी है।
एफीलिएशन को लेकर सरकारी स्कूलों में असमंजस की स्थिति बनी हुई थी।
प्रदेश के करीब 1034 सरकारी विद्यालय निर्धारित समय में एफीलिएशन की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए थे। झज्जर में 520 सरकारी स्कूल हैं इनमें प्राइमरी से लेकर मिडिल और सीनियर सेकंडरी तक शामिल हैं। जिले की 61 ऐसे स्कूल शामिल हैं जिनका एफीलिएशन अभी लंबित है।
एफीलिएशन के मुद्दे को हसला संगठन ने प्रमुखता से उठाते हुए समय सीमा बढ़ाने और विलंब शुल्क से राहत की मांग की थी। 25 सितंबर को बोर्ड चेयरमैन से मिला था।
हसला प्रतिनिधिमंडल हसला के प्रदेश प्रधान सतपाल सिन्धु के अनुसार, 25 सितंबर 2026 को हसला के प्रतिनिधिमंडल ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन से मुलाकात की थी। प्रतिनिधिमंडल ने सरकारी विद्यालयों के सामने आ रही दिक्कतों को विस्तार से रखा और एफीलिएशन की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग की थी।
हसला ने कहा-स्कूलों को मिलेगी बड़ी राहत
सतपाल सिन्धु ने कहा कि शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा के सकारात्मक हस्तक्षेप और प्रयासों तथा बोर्ड चेयरमैन के सहयोग से यह राहत मिली है। इससे प्रदेश के उन सरकारी विद्यालयों को बड़ी राहत मिलेगी, जो एफीलिएशन प्रक्रिया पूरी करने से रह गए थे। शिक्षा मंत्री ने संगठन द्वारा उठाए गए विषय को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक पहल की।
वहीं, बोर्ड चेयरमैन ने भी मामले में सकारात्मक सहयोग किया। हसला ने दोनों का विशेष रूप से आभार व्यक्त किया। सतपाल सिन्धु ने कहा कि हसला भविष्य में भी सरकारी विद्यालयों और शिक्षकों से जुड़े मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाता रहेगा। संगठन विभाग के साथ समन्वय बनाकर समस्याओं के समाधान के लिए लगातार प्रयास करता रहेगा।
