हरियाणा की नायब सैनी सरकार प्रदेश में पराली जलाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने की दिशा में सख्ती से आगे बढ़ रही है। इस बार प्रदेश में पराली जलाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने विशेष तकनीक व सख्त निगरानी की योजना बनाई है। अब फसल अवशेष जलाने वालों का पूरा ब्योरा एक विशेष ऐप में दर्ज होगा।
इसके लिए 8 हजार से ज्यादा नोडल अफसर तैनात किए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक को 100-100 किसानों की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। नोडल अफसर ऐप के जरिए धान उगाने वाले किसानों की कटाई से लेकर अवशेष प्रबंधन तक की गतिविधियों पर नजर रखेंगे। पराली जलाने की सूरत में ऐप पर फोटो अपलोड कर तुरंत जुर्माना व एफआईआर दर्ज की जाएगी।
हाल ही में आयोजित हुई वायु गुणवत्ता आयोग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और कृषि विभाग के अधिकारियों की बैठक में इन तैयारियों की समीक्षा की गई। निगरानी को पुख्ता बनाने के लिए विशेष रूप से शाम 3 से रात 9 बजे तक उच्च गुणवत्ता वाले कैमरों, जीएनएसएस और लाइव स्ट्रीमिंग से लैस ड्रोन से निगरानी की जाएगी।
संवेदनशील हॉटस्पॉट गांवों की ड्रोन मैपिंग कर डेटा को राजस्व नक्शों से जोड़ा जाएगा और 3 महीने तक वीडियो रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाएगा। योजना के तहत पराली प्रबंधन और वैज्ञानिक निगरानी के लिए 746 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, ताकि साल 2030 तक पराली जलाने पर पूर्ण नियंत्रण का लक्ष्य हासिल किया जा सके।
रेड-यलो जोन के गांवों में होगा ट्रायल
फसल कटाई से पहले 1 ब्लॉक का चयन होगा, इसके रेड व यलो जोन के गांवों में ट्रायल भी किया जाएगा। इस दौरान न केवल ऐप को परखा जाएगा, बल्कि ड्रोन भी उड़ाकर देखे जाएंगे। फिलहाल दृश्या के 15 ड्रोन उड़ेंगे। इसके बाद पूरे प्रदेश में पुलिस के ड्रोन भी फसल अवशेष को जलाने से रोकने में लगाए जा सकते हैं, हालांकि अभी इसका निर्णय लिया जाना है।
