July 23, 2026
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अग्निवीरों के लिए खुशखबरी! अब CAPF में 50% आरक्षण के साथ कई छूट..

वॉयस ऑफ पानीपत ( आयुषी त्यागी) – पूर्व अग्निवीरों के भविष्य को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) और असम राइफल्स में कांस्टेबल (GD) और राइफलमैन (GD) के पदों पर पूर्व अग्निवीरों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है। सरकार का कहना है कि इस फैसले से अग्निवीरों के लिए सेवा के बाद रोजगार के नए अवसर खुलेंगे।
गृह मंत्रालय के अनुसार, उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET), फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) और कुछ अन्य भर्ती प्रक्रियाओं में भी छूट दी जाएगी। इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने पूर्व अग्निवीरों के लिए एक विशेष ‘एक्स-अग्निवीर विंग’ भी बनाया है, जो विभिन्न सुरक्षा बलों में उनकी नियुक्ति और रोजगार से जुड़े मामलों में समन्वय करेगा।

अग्निवीर के लिए केंद्र सरकार ने निकले नए नियम

वहीं, कई राज्य सरकारों ने भी पूर्व अग्निवीरों के लिए विशेष प्रावधान किए हैं।

  • हरियाणा: हरियाणा सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण 10% से बढ़ाकर 20% कर दिया है। यह आरक्षण फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डर और माइनिंग गार्ड जैसे पदों पर लागू होगा।
    ● दिल्ली: दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के 20% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित हैं। इसके अलावा भर्ती में शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) से छूट और अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी गई है। पहले बैच के अग्निवीरों को अतिरिक्त 5 वर्ष की आयु छूट भी मिलेगी।
    ● उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी पुलिस (सिविल पुलिस), होमगार्ड, अग्निशमन सेवाओं और जेल वार्डर भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% हॉरिजॉन्टल आरक्षण लागू किया है। साथ ही सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 3 वर्ष और पहले बैच के अग्निवीरों को 5 वर्ष की अतिरिक्त आयु छूट दी गई है।
    ● उत्तराखंड: उत्तराखंड सरकार ने वर्दीधारी पदों पर पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% हॉरिजॉन्टल आरक्षण लागू किया है।
    ● सिक्किम: सिक्किम सरकार ने पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण देने की घोषणा की है।

गौरतलब है कि अग्निपथ योजना के तहत भर्ती हुए पहले बैच के अग्निवीरों का चार साल का कार्यकाल इस वर्ष पूरा होने वाला है। ऐसे में सरकार पहले से ही उनके पुनर्वास और रोजगार की तैयारी कर रही है। केंद्र का कहना है कि इन फैसलों का उद्देश्य प्रशिक्षित युवाओं को सुरक्षा बलों और सरकारी सेवाओं में बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है।

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