वायस ऑफ पानीपत (शालू मौर्या):- हरियाणा में आने वाले वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी या झटका, इसका फैसला 8 जनवरी को होगा… हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (HERC) पंचकूला स्थित अपने कोर्ट रूम में बिजली दरों को लेकर जनसुनवाई आयोजित करेगा.. यह सुनवाई उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) द्वारा दायर की गई याचिकाओं पर आधारित होगी..
आयोग ने इन याचिकाओं को लेकर बिजली उपभोक्ताओं से आपत्तियां, सुझाव और टिप्पणियां मांगी हैं… उपभोक्ता तय समय सीमा तक अपनी राय दर्ज करा सकते हैं… दोनों निगमों के साथ-साथ HERC ने भी ये याचिकाएं अपनी-अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी हैं, ताकि आम जनता उन्हें देख सके…
वित्त वर्ष के लिए दोनों निगमों ने 51,156.71 करोड़ रुपए के वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR) की मांग की है… निगमों के अनुसार इस अवधि में उन्हें 52,761.87 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होने की संभावना है… हालांकि, वर्ष 2024-25 के टू-अप में दर्शाए गए 5,261.23 करोड़ रुपए के राजस्व घाटे और लगभग 828.64 करोड़ रुपए की होल्डिंग कॉस्ट (ब्याज स्वरूप राशि), जो निगमों ने आयोग से मांगी है, इस राशि को 5261.23 में से घटाने पर कुल 4,484.71 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा दिखाया गया है…
TEAM VOICE OF PANIPAT
