वायस आफॅ पानीपत (कुलवन्त सिंह):- आगामी 29 अगस्त को विभिन्न डिजिटल प्लेटफार्म की मदद से हरियाणा में पहली बार ई-राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जाएगी। इसके लिए पानीपत की जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनीषा बत्रा ने आठ बैंच बनाई हैं। एक बैंच में करीब 30 केसों की सुनवाई व्हटसअप, माईक्रोसॉफ्ट टीम व दूसरे डिजिटल प्लेटफार्म की मदद से विडियो काल के माध्यम से होगी। इसकी रूपरेखा लगभग तैयार की जा चुकी है।
मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अमित शर्मा ने बताया कि शुक्रवार को लोक अदालत में लगने वाले कुल केसों की सुनवाई की संख्या भी तय कर दी जाएगी। वैसे तो हर दो माह में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। लेकिन कोरोना वायरस के फैलाव के कारण लोक अदालत पिछले छ: माह से नहीं लग पा रही थी। अंतिम बार इसका आयोजन विगत फरवरी माह में हुआ था। इसके बाद अप्रैल में होने वाली लोक अदालत को कोविड-19 के कारण रदद करना पड़ा था। अब कोविड-19 के कारण इस तरह का आयोजन पहली बार किया जा रहा है। हरियाणा से पहले छतीसगढ़ और दिल्ली में भी ई-लोक अदालत का आयोजन किया जा चुका है।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार स्थानीय न्यायिक परिसर में ही ई-लोक अदालत लगाई जाएगी। इसमें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, सिविल, अपराधिक, मोटर वाहन दुर्घटना, बैंक ऋण, राजस्व, 138 एनआई एक्ट और वैवाहिक आदि मामलों का निपटारा किया जाएगा। इसमें पहले से ही दोनों पक्षों से समझौते के कागजात डीएलएसए व वकील के माध्यम से फाईल में रिकार्ड में ले लिए जाएंगे। इसके बाद सुनवाई में वैरीफाई होने के बाद दोनों पक्षों का समझौता करवा दिया जाएगा।
मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अमित शर्मा ने बताया कि लोक अदालत में दोनों पक्षों के रजामंदी से ही मामलों का निपटारा किया जाता है। इसमें न तो किसी की हार होती है और न ही किसी की जीत। इससे भाईचारे को बढ़ावा मिलता है। यहां निपटारा होने के बाद कोई भी पक्ष उच्च अदालत में अपील नहीं कर सकता है। हर बार की लोक अदालतों में सैंकड़ों केसों का निपटारा किया जाता है।
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