Haryana News: हरियाणा प्रदेश में नायब सिंह सैनी सरकार ग्रामीण विकास के लिए हजारों करोड़ रुपये खर्च करने की तैयारी कर रही है। प्रदेश की ग्रामीण क्षेत्र में विकास को नई दिशा देने के लिए सरकार द्वारा 2,295 रुपए खर्च करने की योजना का प्रारूप तैयार कर लिया गया है।
सरकार द्वारा तैयार किए गए प्रारूप के अनुसार यह राशि प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में सिंचाई, सड़कों, पेयजल व भंडारण के लिए खर्च की जाएगी। सरकार की विकास परियोजनाओं के तैयार प्रस्ताव के तहत इस योजना में खर्च होने वाली कुल राशि में से 2,180.50 करोड़ रुपए का ऋण नाबार्ड के ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष से लेने का प्रस्ताव रखा गया है। प्रदेश सरकार मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में इन परियोजनाओं की प्रगति और क्रियान्वयन पर चर्चा हुई।
प्रदेश में सड़कों के सुधार पर होंगे लगभग 500 करोड़ रुपए खर्च
हरियाणा सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिए तैयार की गई नई विकास परियोजना के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए हरियाणा को नाबार्ड से लगभग 2200 करोड़ रुपए की उधार सीमा को मंजूरी दी गई है। ग्रामीण विकास की नए प्रस्तावों के तहत प्रदेश सरकार सड़कों के सुधार पर लगभग 500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। सरकार की इस परियोजना से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का सफर तो आसान होगा ही होगा साथ ही साथ समय की भी बचत होगी।
सिंचाई योजना और पेयजल परियोजना पर खर्च होंगे 1000 करोड़ से अधिक रुपए
प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में सिंचाई योजना और पेयजल परियोजना पर 1000 करोड रुपए से अधिक की राशि खर्च की जाएगी। ग्रामीण विकास परियोजना के तहत नायब सैनी सरकार लगभग 300 करोड रुपए से अधिक की राशि सिंचाई परियोजनाओं पर खर्च करेगी। परियोजना के तहत नूंह और पलवल जिले को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। इन दो जिलों के पांच बड़े गांवों में प्रदेश सरकार द्वारा पेयजल परियोजना के तहत विकास कार्य हेतु लगभग 745 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
राज्य भंडारण निगम के तहत गोदाम के निर्माण हेतु खर्च होंगे लगभग 300 करोड़ रुपए
प्रदेश में राज्य भंडारण निगम के तहत 290 करोड़ रुपए से अधिक राशि से नए गोदामों का निर्माण किया जाएगा। बता दें कि नाबार्ड द्वारा प्रदेश में सोनीपत जिले के गन्नौर स्थित इंडिया इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट के लिए 1,850 करोड़ रुपए का कर्ज स्वीकृत किया गया है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के रूप में सरकार की इन परियोजनाओं को काफी अहम माना जा रहा है।
