वायस ऑफ पानीपत (देवेंद्र शर्मा)- हरियाणा सरकार ने राज्य के निजी शैक्षणिक संस्थानों को बड़ी राहत दी है। प्रदेश सरकार ने निजी शैक्षणिक संस्थानों को संपत्ति कर यानि प्रापर्टी टैक्स में एक वर्ष की छूट देने की घोषणा की है। इससे निजी शैक्षणिक संस्थानों को 23.50 करोड़ रुपये का लाभ होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने योजना को मंजूरी दे दी है।
हरियाणा के शहरी निकाय मंत्री अनिल विज ने बताया कि सरकारी शैक्षणिक भवनों को भी पहले ही संपत्ति कर में एक वर्ष की छूट दी गई है। इस पर करीब 10.35 करोड़ रुपये का वित्तीय खर्च आएगा। उन्होंने बताया कि फेडरेशन आफ प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन की मांग पर यह निर्णय लिया गया है।
अनिल विज ने बताया कि इससे प्रदेश के 8986 सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों को संपत्ति कर में छूट से 33.85 करोड़ रुपये का लाभ होगा। इसमें फरीदाबाद के 1596, गुरुग्राम के 1103, पानीपत 418, हिसार 379, रोहतक 365, सोनीपत 332, यमुनानगर 308, करनाल 274, अंबाला 194, पंचकूला के 167 और पलवल के 240 शिक्षण संस्थान शामिल हैं। बहादुरगढ़ के 181, जींद के 179, सिरसा 167, अंबाला कैंट 157, भिवानी 150, थानेसर 149, रेवाड़ी 136, पिंजौर 124, कैथल 106, नारनौल 105, हांसी 84, गोहाना 80, झज्जर 79, फतेहाबाद 74, सोहना 69, दादरी 65, होडल 60, टोहाना के 55 स्कूलों को टैक्स माफी का लाभ मिलेगा।
नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल्स एलायंस (निसा) के अध्यक्ष डा. कुलभूषण शर्मा ने स्कूलों का संपत्ति कर माफ करने की मांग मानने के लिए शहरी निकाय मंत्री अनिल विज का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से कोरोना की मार से जूझ रहे निजी स्कूलों को राहत मिलेगी।
TEAM VOICE OF PANIPAT
