वायस ऑफ पानीपत (सोनम गुप्ता):- हरियाणा के उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए कहा कि बीपीएस महिला विश्वविद्यालय गोहाना के साउथ कैम्पस में पैरा मेडिकल कोर्सिज शुरु करवायेंगे। इसके लिए उन्होंने कुलपति को विशेष निर्देश दिए जाने की जानकारी दी।
उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला मंगलवार को बतौर मुख्यातिथि सोनीपत जिला के गांवों में आयोजित जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे। इसकी शुरुआत उन्होंने आंवली गांव से की, जिसके उपरांत उन्होंने जागसी तथा कथूरा की जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल हो या किसान आंदोलन प्रदेश सरकार ने ग्रामीण अंचल को सशक्त बनाने का काम किया है। राज्य सरकार ने इस दिशा में मजबूत कदम बढ़ाते हुए निर्णय लिया है कि गांवों की फिरनी को पक्का किया जाएगा।
उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि हरी चुनरी कार्यक्रम में जो वादे किये थे वे पूरे किये गये हैं। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत तथा राशन डिपो वितरण में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। किसानों को जलभराव की समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए 1100 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। ऐसा प्रदेश में पहली बार हुआ है कि एक वर्ष के अंदर ही जलनिकासी के लिए इतने बजट का प्रावधान किया गया हो, जबकि पूर्व की कांग्रेस सरकार ने अपने पूरे दस वर्ष के कार्यकाल में 400 करोड़ रुपये ही इस कार्य पर खर्च किये। उन्होंने बताया कि प्रदेश की सभी 90 विधानसभाओं में 25-25 करोड़ रुपये की लागत से सडक़ें बनवाने की शुरुआत की गई है। इसी तर्ज पर अब खेतों के रास्तों को पक्का किया जाएगा, जिसके लिए हर विधानसभा में 25-25 किलोमीटर खेतों के रास्तों को बनवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि वे अब मार्केट कमेटी की 700 किलोमीटर की सड़कों का काम शुरू करवाएंगे ताकि उनका पुर्ननिर्माण किया जा सके।
प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने ई-लाईब्रेरी निर्माण की शुरुआत की थी, जिसके सफल परिणाम मिले हैं। आज प्रदेश के एक हजार से अधिक गांवों में ई-लाइब्रेरी की सुविधा दी जा चुकी है और 3500 गांवों में सामुदायिक केंद्र बन रहे हैं। जबकि पहले गली-नालियों की मांगें रखी जाती थी, यह तरक्की का सूचक है। किसानों के लिए जितना इन साढ़े तीन वर्षों में काम हुआ है वह एक रिकॉर्ड है। बैंक अब गांवों में मोबाइल शाखाएं खोल रही है। गांवों में ही युवाओं को रोजगार देते हुए सरकार ने करीब 600 सेवाएं देने का काम किया है। अब विभिन्न प्रमाणपत्र बनवाने के लिए ग्रामीणों को गांव से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती।
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