Haryana Cabinet : हरियाणा कैबिनेट की बैठक शनिवार को मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई। इसमें कैबिनेट ने महिला, पत्रकार, किसान व कर्मचारियों की नियुक्त को लेकर बड़ा फैसले लिए गए। इसमें दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पात्र परिवारों की वार्षिक आय सीमा को बढ़ा दिया है, वहीं मीडिया कर्मियों को अधिकतम पांच लाख रुपये की वित्तीय सहाता की मंजूरी दी गई है।
इसके अलावा पूर्व पूर्व अग्निवीरों को ग्रुप-सी के पदों की भर्ती में लिखित परीक्षा से छूट देने का फैसला लिया गया। इसके अलावा छठे राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार स्थानीय निकायों को पैसा देना जारी रखने की मंजूरी दी। वित्त वर्ष 2026-27 से अगले राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें आने तक ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों को यह राशि मिलती रहेगी।
मुख्यमंत्री के अनुसार, राज्य के अपने कर राजस्व का 7% हिस्सा स्थानीय निकायों को दिया जाएगा। इसमें से 55% राशि पंचायती राज संस्थाओं और 45% शहरी स्थानीय निकायों को मिलेगी।
ग्राम पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों को मिलने वाली राशि का बंटवारा 80% आबादी और 20% क्षेत्रफल के आधार पर होगा। वहीं, पंचायती राज संस्थाओं में जिला परिषदों को 10%, पंचायत समितियों को 15% और ग्राम पंचायतों को 75% राशि मिलेगी।
लाडो लक्ष्मी योजना की आय सीमा बढ़ाई
मंत्रिमंडल ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के पात्र परिवारों की वार्षिक आय सीमा 1.80 लाख रुपए करने का निर्णय लिया। इसके अलावा, तीन विशेष श्रेणियों के लिए आय सीमा बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दी गई है।
इन श्रेणियों में वे माताएं शामिल हैं, जिनके बच्चों ने 10वीं या 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 80% या इससे अधिक अंक प्राप्त किए हों। इसके अलावा, जिनके बच्चों ने कक्षा 1 से 4 तक निपुण भारत मिशन के निर्धारित मानकों के अनुसार कक्षा स्तर की दक्षता हासिल की हो, उन्हें भी इस श्रेणी में शामिल किया गया है। तीसरी श्रेणी में वे माताएं शामिल हैं, जिनके बच्चे गंभीर तीव्र कुपोषण या मध्यम तीव्र कुपोषण की स्थिति से उबरकर सामान्य स्वास्थ्य स्थिति में आ गए हों।
मुख्यमंत्री ने बताया कि अब लाभार्थियों को लाइवनेस वेरिफिकेशन हर महीने के बजाय प्रत्येक तीन महीने में एक बार करानी होगी। यह व्यवस्था 1 नवंबर 2026 से लागू होगी।
पूर्व अग्निवीरों को भर्ती में लिखित परीक्षा से छूट
हरियाणा मंत्रिमंडल ने पूर्व अग्निवीरों के हित में भी फैसला लिया। राज्य की अग्निवीर नीति के दायरे में आने वाले ग्रुप-C पदों की सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को सभी प्रकार की लिखित परीक्षाओं से छूट देने की मंजूरी दी गई।
इसके अलावा, वन्य जीव रक्षक, भारतीय रिजर्व बटालियन में कांस्टेबल, राज्य आपदा मोचन बल में कांस्टेबल और फायर ऑपरेटर-कम-ड्राइवर के पदों के लिए आवेदन करने वाले पूर्व अग्निवीरों को लागू प्रावधानों के अनुसार शारीरिक स्क्रीनिंग टेस्ट और शारीरिक माप परीक्षण से भी छूट देने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल ने नागरिक संसाधन सूचना विभाग (CRID) को स्वतंत्र विभाग का दर्जा देने की मंजूरी दी। इसके साथ ही हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड को भी CRID के प्रशासनिक नियंत्रण में लाने का निर्णय लिया गया।
3,384 किसानों को 34.79 करोड़ की भावांतर राशि जारी
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बताया कि भावांतर भरपाई योजना के तहत आलू और फूलगोभी के 3,384 किसानों को 34 करोड़ 79 लाख रुपए जारी किए गए। इसमें आलू के 3,364 किसानों को 34 करोड़ 76 लाख रुपए और फूलगोभी के 20 किसानों को 2 लाख 39 हजार रुपए दिए गए। आलू की राशि अंबाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और सिरसा, जबकि फूलगोभी की राशि कुरुक्षेत्र और यमुनानगर के सब्जी उत्पादक किसानों को जारी की गई।
प्रदेश की 278 मंडियों में 29 सितंबर से धान की खरीद शुरू हुई, जो 15 नवंबर तक चलेगी। कॉमन धान का MSP 2,441 रुपए और ग्रेड-ए धान का 2,461 रुपए प्रति क्विंटल है। 9 अक्टूबर तक मंडियों में 14.25 लाख मीट्रिक टन धान पहुंचा, जिसमें से 8.35 लाख मीट्रिक टन की खरीद हो चुकी है। अब तक 19,155 किसानों को 398 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं
CM ने कहा कि विभिन्न 15 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 1,131 करोड़ 7 लाख रुपये की राशि वितरित की गई। यह राशि सीधे 35 लाख 13 हजार 295 लाभार्थियों के बैंक खातों में डाली गई।
हर घर-हर गृहिणी योजना
हर घर-हर गृहिणी योजना के तहत गैस सिलेंडर रिफिल करवाने वाली 5 लाख 14 हजार बहनों के बैंक खातों में अगस्त माह की 20 करोड़ 39 लाख रुपये की सब्सिडी डाली गई। आज जारी की गई राशि को मिलाकर योजना के तहत अब तक कुल 380 करोड़ 21 लाख रुपये की सब्सिडी दी जा चुकी है।
