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September 21, 2024
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Haryana News

हर समस्या के समाधान के लिए देश का पहला शैक्षणिक वाट्सएप चैटबॉट ‘आपका मित्र’ लॉन्च

वायस आफॅ पानीपत(देवेंद्र शर्मा):राज्य में कालेजों में ऑनलाइन एडमिशन शुरू हो गया है। कोरोना की वजह से शुरू किए गए ऑनलाइन एडमिशन के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऑनलाइन एडमिशन प्लेटफॉर्म पोर्टल लाॅन्च किया। विद्यार्थी इसके जरिए घर बैठे ही प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। बड़ी बात यह है कि सरकार ने कोरोना की वजह से इस बार कॉलेजों में रजिस्ट्रेशन के लिए विद्यार्थियों का प्रोस्पेक्टस शुल्क माफ कर दिया है।

बड़ी बात यह है कि विद्यार्थियों को एडमिशन से संबंधित किसी भी समस्या के समाधान के लिए भी रास्ता निकाला गया है। किसी भी एडमिशन संबंधी प्रश्नों के जवाब के लिए अपनी तरह का पहला शैक्षणिक वाट्सएप चैटबॉट ‘आपका मित्र’ भी मुख्यमंत्री ने लाॅन्च किया।विद्यार्थियों को प्रवेश, छात्रवृत्ति के संबंध में कोई भी जानकारी चाहिए तो उन्हें वाट्सएप चैटबॉट नंबर 7419444449 पर एक मैसेज भेजना होगा।विद्यार्थियों को उनके एडमिशन फॉर्म भरने में मदद करने के लिए एक शिकायत निवारण हेल्पडेस्क नंबर 18001373735 शुरू किया गया है। जबकि दिव्यांग मोबाइल नंबर 7419444449 पर मिस्ड कॉल देकर एडमिशन फार्म भरने के लिए सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इस वर्चुअल लांचिंग के दौरान शिक्षा मंत्री कंवर पाल, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अंकुर गुप्ता और महानिदेशक अजीत बालाजी जोशी भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट नए वेब पोर्टल की भी लांचिंग की। 158 सरकारी कॉलेजों की वेबसाइट और राज्य में शोध को बढ़ावा देने के लिए विभाग द्वारा तैयार जर्नल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं का भी शुभारंभ किया।

सीएम ने कहा कि किसी भी देश या राज्य का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि उसके नागरिक कितने शिक्षित हैं। शिक्षा हर देश को हर क्षेत्र में विकसित करने में अहम भूमिका निभाती है, इसलिए हरियाणा में हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि राज्य का प्रत्येक युवा शिक्षित और संस्कारित हो, ताकि वह अपने देश और राज्य को विकास के पथ पर आगे ले जाने में योगदान दे सके।

उन्होंने कहा कि विदेशी विश्वविद्यालयों को भी हरियाणा में अपना कैंपस स्थापित करने के लिए आकर्षित करने की दिशा में बढ़ना होगा ताकि राज्य के युवाओं को लाभ मिल सके। राज्य सरकार छात्रों के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

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