हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए नई स्कीम लांच की है। यह स्कीम प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के लिए शुरू की गई। प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को हरियाणा सरकार अपनी 800 एकड़ जमीन पट्टे पर देगी। इसके अलावा इन किसानों के लिए प्रत्येक मंडी में उत्पादन बेचने के लिए अलग से जगह भी उपलब्ध करवाई जाएगी।
ताकि किसान बिना किसी कीटनाशक व खाद्य का प्रयोग करके अपनी फसलों का उत्पादन कर सके और लोगों को मंडी में शुद्ध कृषि उत्पादन खाने को मिल जाए। इसके लिए हरियाणा सरकार द्वारा नई योजना को हरी झंडी दे दी है। इसकी शुरुआत के चरण में पंचायतों की भूमि का 10 प्रतिशत हिस्सा प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को पट्टे पर दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर निर्भरता कम करने के साथ खेती की लागत घटाने और मिट्टी की सेहत सुधारने को प्रोत्साहित करना है।
मंडियों में किसानों को मिलेगी स्पेशल जगह
हरियाणा सरकार ने प्राकृतिक खेती से उत्पादों को बढ़ावा देने लिए जहां जमीन उपलब्ध करवाई जाएगी, वहीं उन खेतों में पैदा हुए फल, सब्जी या अन्य खाद्य उत्पाद को बेचने के लिए मंडियों में अलग से जगह उपलब्ध करवाई जाएगी।
पंचायती भूमि की पट्टे की शर्तों, इच्छुक किसानों के चयन और प्राकृतिक उपज की मंडियों में अलग बिक्री व्यवस्था का विस्तृत खाका सामने आना अभी बाकी है। प्राकृतिक खेती के लिए पांच साल तक 10 हजार रुपये प्रति एकड़ वार्षिक सहायता, देसी गाय पर 30 हजार रुपये तक अनुदान, प्रशिक्षण केंद्रों और किसानों के पंजीकरण की व्यवस्था राज्य सरकार की ओर से की गई है।
सरकार की 800 एकड़ भूमि पर होगी प्राकृतिक खेती
हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने हाल ही में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर बजट और मुख्यमंत्री की घोषणाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को घोषणाओं को जल्द अमलीजामा पहनाने के निर्देश दिए। बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि राज्य सरकार की 800 एकड़ भूमि पर प्राकृतिक खेती की जाएगी। अब इस पहल को पंचायतों तक ले जाने की तैयारी है, ताकि गांवों में उपलब्ध सामुदायिक भूमि का इस्तेमाल भी टिकाऊ कृषि के लिए हो सके।
