हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश में नए विभाग को मंजूरी दी है। अब इस विभाग को अलग से नाम से जाना जाएगा और इसमें अधिकारियों व कर्मचारियों की पहचान भी अलग विभाग के तौर पर होगी। हरियाणा सरकार द्वारा बनाए गए नए विभाग का नाम होगा नागरिक संसाधन सूचना विभाग (क्रिड) और अब यह स्वतंत्र विभाग के तौर पर जाना जाएगा।
इसमें हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रानिक्स डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (हारट्रोन) को भी नागरिक संसाधन सूचना विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में लिया जाएगा। यह फैसला शनिवार को हरियाणा मंत्रीमंडल की कैबिनेट की बैठक में लिया गया और इसमें सर्वसम्मति से क्रिड को स्वतंत्र विभाग बनाने की मंजूरी अप्रैल 2023 में आयोजित कैबिनेट बैठक में ही दे गई थी, लेकिन अब उस फैसले को प्रभावी करने के लिए विभागीय कार्य आवंटन में बदलाव किया गया है।
क्रिड के पास पहले से परिवार पहचान प्राधिकरण, हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (डरसैक) और दृश्या का प्रशासनिक जिम्मा है। ई-गवर्नेस और डिजिटल सेवाओं की देखरेख भी इसी विभाग के पास है। हारट्रोन के जुड़ने से डिजिटल परियोजनाओं, तकनीकी संसाधनों और संबंधित प्रशासनिक कामकाज में समन्वय बढ़ाने की व्यवस्था होगी।
हारट्रोन राज्य सरकार की नोडल हारट्रोन राज्य सरकार की नोडल तकनीकी एजेंसी है। यह सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रानिक्स से जुड़े बुनियादी ढांचे की खरीद, ई-गवर्नेस परियोजनाओं को तकनीकी सहयोग, तकनीकी मानव संसाधन उपलब्ध कराने और परामर्श सेवाएं देने का काम करती है।
यह गतिविधियों किड के कार्यक्षेत्र से जुड़ी हैं। सरकार का तर्क है कि दोनों को एक प्रशासनिक ढांचे में लाने से फैसलों और परियोजनाओं के क्रियान्वयन में बेहतर तालमेल होगा। कैबिनेट ने सामान्य प्रशासन विभाग और उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को आवंटित चार विषयों के दोहराव को समाप्त करने की भी मंजूरी दी है।
