वायस ऑफ पानीपत (देवेंद्र शर्मा) -: हरियाणा में बीजपी और जेजेपी गठबंधन सरकार ने निजी उद्योगों में 75 फीसद स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार देने संबंधी अध्यादेश को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। वहीं इसके खिलाफ राज्य भर में औद्योगिक संगठनों अपने स्तर पर विरोध कर रहे है। इस विरोध में सबसे अहम भूमिका भाजपा समर्थित औद्योगिक संगठन लघु उद्योग भारती की भी है।
इस विरोध के चलते फरीदाबाद में लघु उद्योग भारती ने कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा को ज्ञापन भी सौंपा है। ज्ञापन के जरिए औद्योगिक संगठन ने कहा है कि ये अध्यादेश एक राष्ट्र,एक नीति के मूल सिद्धांत से मेल नहीं खाता। सरकार को इसे तुरंत वापस लेना चाहिए, अन्यथा लघु उद्योग भारती राष्ट्रीय स्तर पर इसका विरोध करेगी। सरकार से अदालत तक में इसके खिलाफ गुहार लगाई जाएगी।
इसाथ ही दक्षिण हरियाणा में राजनीतिक रूप से इस अध्यादेश का विरोध किया जा रहा है। कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने निजी उद्योगों में एक जिला के 10 फीसद से अधिक स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार नहीं देने वाले क्लॉज को अनुचित करार दिया है। उनका कहना है कि इससे औद्योगिक नगर गुरुग्राम-फरीदाबाद के स्थानीय लोगों का हक मारा जाएगा।
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