वायस ऑफ पानीपत (देवेंद्र शर्मा)
हरियाणा के बजट 2020 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रोजगार की संभावने भी जताई हैं। उन्होंने वित्तमंत्री के रूप में अपने पहले बजट में युवाओं को सरकारी व निजी क्षेत्रों में 75 हजार नौकरियां प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। जिसमें कि सरकारी क्षेत्र की भी करीब 50 हजार नौकरियां शामिल हैं।
मनोहर लाल ने चालू वर्ष 2020-2021 के दौरान निजी क्षेत्र में 25 हजार युवाओं को रोजगार के अवसरों के साथ जोड़ने की भी बात कही। मेधावी युवाओं को केंद्र व राज्य सरकार की नौकरियों के लिए सक्षम बनाया जाएगा। आने वाले दो वर्ष के दौरान सरकार ने एक लाख उम्मीदवारों को हरियाणा व राज्य से बाहर की नौकरियों के साथ जोड़ने का लक्ष्य रखा है।
हालांकि मुख्यमंत्री द्वारा पहले बजट में जनता पर किसी तरह का कर आदि नहीं लगाया गया है, लेकिन जिस तरह से स्थानीय निकायों में निगमों को स्वायत्ता प्रदान की गई और पंचायती राज संस्थाओं को स्वायत्ता प्रदान संस्थान बनने की तरफ बढ़ावा दिया गया है। जिला परिषदों को भी कर लगाने की छूट दी गई है। उससे साफ है कि आने वाले दिनों ने स्थानीय स्तर के करों का बोझ जनता पर पड़ेगा।
एक नजर से देखा जाए तो हरियाणा की भाजपा-जजपा गठबंधन की सरकार दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लीनिक को चुनौती देने की योजना पर काम कर रही है। क्योंकि सरकार इससे आगे बढ़कर गांव-गांव जाकर लोगों के स्वास्थ्य को जांच के लिए प्रदेश में 47 नई मोबाइल मेडिकल यूनिट शुरू करेगी।
दरअसल दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य में किए सुधार के आधार पर केजरीवाल सरकार ने लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल की है। अब भाजपा की मनोहर सरकार का फोकस भी स्वास्थ्य पर है। स्वास्थ्य विभाग 27 नई एडवांस लाइफ स्पोर्ट (एएलएस) एंबुलेंस शुरू करेगी जो कि पहले से राज्य में 21 एंबुलेंस हैं।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य का बजट पेश करते हुए सभी एंबुलेंस को आपस में कनेक्ट करने की नीति बनाई है ताकि प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों व उपमंडल अस्पतालों को कवर किया जा सके। गांवों में आम लोगों के स्वास्थ्य की जांच के लिए शुरू होने वाली 47 मोबाइल मेडिकल यूनिट कम से कम दो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को कवर करेंगी।
हरियाणा सरकार ने 2020-21 के दौरान सभी जिला अस्पतालों में एमआरआई, सीटी स्कैन, कैथ लैब और डायलेसिस की सेवाएं शुरू करने का निर्णय लिया है। कैथ लैब व एमआरआई सेवा फिलहाल केवल चार जिला अस्पतालों में हैं। डायलेसिस की सुविधा अब सब-डिविजन के सभी अस्पतालों में शुरू करने का निर्णय लिया है।
साथ ही सरकार ने कैंसर मरीजों के उपचार के लिए सभी जिला अस्पतालों में कीमोथैरेपी का प्रावधान करने का फैसला लिया है। अचानक हार्ट से जुड़ी तकलीफ जानलेवा साबित न हो इसके लिए सरकार ने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, अनाज मंडी आदि सार्वजनिक स्थलों पर सोरबिट्रेट टेबलेट्स रखवाई जाएंगी।
बता दें कि अपने पहले कार्यकाल में चार जिलों भिवानी, जींद, महेंद्रगढ़ व गुरुग्राम में मेडिकल कॉलेज खोलने का फैसला लिया था। इन चारों मेडिकल कॉलेजों पर काम शुरू हो चुका है और ये अगले दो से तीन वर्षों में शुरू हो जाएंगे। अब सरकार ने तीन जिलों कैथल, यमुनानगर और सिरसा में भी सरकारी मेडिकल कॉलेज बनाने का निर्णय लिया है। मौजूदा मेडिकल कॉलेजों में कुल 190 वेंटीलेटर हैं, इन्हें अगले एक वर्ष में बढ़ाकर 400 किया जाएगा।
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