वायस ऑफ पानीपत (शालू मौर्या):- हरियाणा के मुख्य सचिव टी.वी.एस.एन. प्रसाद ने राज्य के सभी उपायुक्तों और अतिरिक्त उपायुक्तों को, समाधान शिविरों के दौरान सामने आई परिवार पहचान पत्र से संबंधित सभी शिकायतों का 8 जुलाई तक समाधान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह 9 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से समाधान शिविरों के कामकाज की समीक्षा करेंगे। आज एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान डी.सी. और ए.डी.सी. के साथ समाधान शिविरों की प्रगति की समीक्षा बैठक के दौरान प्रसाद ने कहा कि आमजन द्वारा इस पहल की काफी सराहना की जा रही है। नागरिकों की चिंताओं को तत्परता से हल करने के लिए अधिकारियों के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए उन्होंने इसे नागरिक प्रशासन का प्राथमिक कर्तव्य बताया।
प्रसाद ने कहा कि हमें लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को प्रतिदिन सुबह 9 से 11 बजे तक आयोजित किए जा रहे समाधान शिविरों के कार्यक्रम का सख्ती से पालन करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने यह भी बताया कि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए इन शिविरों की वीडियोग्राफी भी करवाई जा रही है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न जिलों और उपमंडलों में इन समाधान शिविरों की गतिविधियों की निगरानी के लिए सचिवालय में एक वीडियो वॉल भी स्थापित की जाएगी।
इसके अलावा, मुख्य सचिव ने अधिकारियों को नीतिगत मामलों से संबंधित शिकायतों का विवरण निगरानी एवं समन्वय की विशेष सचिव डॉ. प्रियंका सोनी को भेजने के भी निर्देश दिए। इससे मुख्यालय में विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने में मदद मिलेगी, ताकि इन मुद्दों का समय पर और प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जा सके। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी. उमाशंकर, समाधान प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी चंद्रशेखर खरे, निगरानी एवं समन्वय प्रकोष्ठ की संयुक्त सचिव मीनाक्षी राज और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे
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