पिछले कुछ वर्षो से महिलाओं की भागीदारी बिजनेस में बढ़ी है। ऐसे में इनकी भागीदारी में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा भी कई योजनाएं चलाई जा रही है.. इन योजनाओं की जानकारी कई महिलाओं को नहीं होती है.. सरकार ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए मुद्रा योजना, समृद्धि योजना आदि कई स्कीम शुरू की है.. यह सभी स्कीम महिलाओं को आर्थिक मदद देने में अहम भूमिका निभा रही है.. चलिए, इन स्कीम के बारे में जानते हैं..
महिला समृध्दि योजना
भारत सरकार ने महिला के लिए महिला समृधि योजना शुरू की है.. इसमें महिलाओं को खुद के बिजनेस के लिए सरकार की तरफ से आर्थिक मदद मिलती है.. इस स्कीम के तहत महिलाओं को 1.40 लाख रुपये तक का लोन मिल जाता है। इसमें उन्हें ब्याज की छूट भी दी जाती है.. इस योजना का लाभ पिछड़े वर्ग से संबंधित महिलाओं को मिलता है, जिनकी एनुअल इनकम 3 लाख रुपये से कम होती है..
मुद्रा लोन योजना
नरेंद्र मोदी ने मुद्रा लोन योजना की शुरुआत की थी.. इस योजना का उद्देश्य महिला बिजनेस को बढ़ावा देना है.. इस स्कीम की मदद से महिला सूक्ष्म और लघु उद्योग शुरू कर सकती है.. इसमें 10 लाख रुपये तक के लोन का लाभ दिया जाता है..
महिला कोइल स्कीम
सरकार ने महिलाओं के कौशल विकास के लिए महिला कोइन योजना शुरू की है.. इस योजना में नारियल इंडस्ट्री से जुड़ी महिलाओं के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जाएगा.. इस स्कीम में महिलाओं को 2 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है. इसके अलावा इसमें 3,000 रुपये इंसेंटिव के तौर पर भी दिया जाता है.. वहीं, अगर कोई महिला प्रोसेसिंग यूनिट सेटअप करना चाहती है तो उन्हें 75 फीसदी तक का भी लोन दे दिया जाता है.. यह स्कीम प्रधानमंत्री रोजगार निर्माण योजना के अंतर्गत आता है..
Free सिलाई मशीन योजना
देश में महिलाएं सिलाई- कढ़ाई में रूचि रखती है उनके लिए सरकार ने फ्री सिलाई मशीन योजना (Free Silai Machine Yojana) शुरू किया है। इस स्कीम में 20 से 40 वर्ष की महिलाएं आवेदन दे सकती है। इस स्कीम का पात्रता है कि महिलाओं के पति की इनकम 12,000 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना वर्ष 2016 में शुरू की गई थी.. यह योजना हर घर में एलपीजी गैस सिलेंडर उपलब्ध कराना है.. इसका फायदा शहर और ग्रामीण में रहने वाले बीपीएल परिवार को मिलता है.. इस स्कीम में एलपीजी कनेक्शन के लिए महिलाओं को 1,600 रुपये की आर्थिक सहायता भी की जाती है.. प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शुरू किया था.. इस योजना का मकसद लिंगानुपात में कमी को रोकना और महिला को सशक्त करना है.. महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है..
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