वायस ऑफ पानीपत (देवेंद्र शर्मा):- वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार बजट पेश कर दिया है. कोरोना काल से पहले ही सुस्ती पड़ी अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए इस बजट को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा था. कोविड-19 वायरस की वजह से देशभर में लगाए गए लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा है. जून 2020 तिमाही में साल-दर-साल आधार पर आर्थिक विकास दर -23.9 फीसदी पर लुढ़क गया था. इस बार के बजट में कई ऐसे बड़े ऐलान की उम्मीद की जा रही है ताकि आम आदमी से लेकर कारोबारी जगत को राहत मिल सके. साथ ही अर्थव्यवस्था के सभी पहिये भी रफ्तार पकड़ सकें. कृषि कानूनों को लेकर विरोध के बीच लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण शुरू किया.
सैलरीड क्लास के लिए इनकम टैक्स को लेकर कोई बदलाव नहीं किया गया
बजट के बाद शेयर बाजार में शानदार तेजी, सेंसेक्स 1200 अंकों से ज्यादा उछला, निफ्टी में भी 350 अंकों से ज्यादा की तेजी
सैलरीड क्लास के लिए इनकम टैक्स को लेकर कोई बदलाव नहीं किया गया
एग्री इंफ्रा डेवलपमेंट सेस लगाया जाएगा
लोहा, स्टील और तांबा सस्ता होगा
सिल्क पर 15 परसेंट कस्टम ड्यूटी लगाने का ऐलान
चुनिंदा ऑटो पोर्ट्स पर 15 परसेंट कस्टम ड्यूटी लगाई जाएगी
नायलॉन और पेंट सस्ते होंगे
अक्टूबर 2021 से नया कस्टम ड्यूटी सिस्टम लागू होगा
मोबाइल और चार्जर महंगे होंगे, सरकार ने इन पर दी जाने वाली कई छूट को वापस लिया
स्टार्टअप शुरू करने वालों के लिए अच्छी खबर, 31 मार्च 2022 तक कोई टैक्स नहीं देना होगा
सस्ते घरों के लोन पर मिलने वाली 1.5 लाख रुपये की टैक्स छूट 2022 तक जारी रहेगी.
REITs, InViTs के डिविडेंट पर टैक्स नहीं देना होगा
NRIs को इनकम टैक्स में ऑडिट से छूट मिलेगी
टैक्स ऑडिट की लिमिट 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ की गई
3 साल से पुराने टैक्स के पेंडिंग मामले नहीं खोले जाएंगे
पेंशन से हुई इनकम पर भी टैक्स नहीं देना होगा
75 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की जरूरत नहीं
वित्त वर्ष 2022 में 12 लाख करोड़ रुपये कर्ज लेंगे
राज्यों को अपना वित्तीय घाटा 3 परसेंट पर लाना होगा
वित्तीय घाटे की भरपाई के लिए 80,000 करोड़ रुपये की जरूरत
वित्त वर्ष 2022 में वित्तीय घाटा जीडीपी का 6.8 परसेंट रहने का अनुमान
वित्त वर्ष 2021 में वित्तीय घाटा जीडीपी का 9.5 परसेंट रहेगा
डिजिटल जनगणना पर 3768 करोड़ रुपये खर्च करेंगे
अगली जनगणना डिजिटल तरीके से होगी
डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए 1500 करोड़ रुपये का प्रावधान
नेशनल रिसर्च फाउंडेशन पर 50,000 करोड़ रुपये खर्च करेंगे
आदिवासी इलाकों में 750 एकलव्यू स्कूल खोले जाएंगे
देशभर में 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे
इंजीनियरिंग डिप्लोमा पर ज्यादा जोर रहेगा
उच्च शिक्षा कमीशन के गठन पर इस साल से काम शुरू होगा
15 हजार आदर्श स्कूल खोले जाएंगे, लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी
5 नए फिशिंग हब खोलने की भी योजना है
APMC के एग्री इंफ्रा फंड बनाने का ऐलान
1,000 नई ई-मंडियां खोली जाएंगी
किसान कर्ज के लिए 16.5 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान
धान किसानों को वित्त वर्ष 2021 में 1.7 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान
गेहूं उगाने वाले किसानों की संख्या बढ़ी
गेहूं की MSP डेढ़ गुना की गई
7 साल में दोगुने से ज्यादा धान खरीदा
किसानों को उनकी फसल के लिए MSP से 1.5 गुना ज्यादा कीमत दी जाएगी, किसानों को 75 हजार करोड़ रुपये दिए गए
विनिवेश कामों में और तेजी लाएंगे, BPCL, CONCOR को भी सरकार बेचेगी
इसी वित्त वर्ष में LIC का IPO लाया जाएगा
बैंकों की NPA समस्या से निपटने के लिए AMC बनाने का ऐलान हुआ
सरकारी बैंकों में 20,000 करोड़ रुपये की पूंजी डाली जाएगी
इंफ्रा सेक्टर पर 5.5 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे
बैंकों की NPA की समस्या से निपटने के लिए ‘बैड बैंक’ का ऐलान किया गया
इंश्योरेंस सेक्टर में 74 परसेंट FDI को मंजूरी मिली
ग्राहक अब मर्जी से पावर डिस्ट्रीब्यूटर चुन सकेंगे
उज्ज्वला योजना से 8 करोड़ को फायदा पहुंचा, अब 1 करोड़ नए लोगों को जोड़ा जाएगा
जम्मू कश्मीर में गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट की शुरुआत होगी
TEAM VOICE OF PANIPAT
