वायस ऑफ पानीपत (सोनम):- इलेक्ट्रॉनिक टेंडरिंग सिस्टम का खुलकर विरोध कर रहे सरपंचों को मनाने के लिए हरियाणा के मनोहर सरकार ने एक फॉर्मूला तैयार किया है। लोकसभा चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं हैं, ऐसे में राज्य सरकार किसी भी संगठन की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहती. इसीलिए सरकार ने पंच-सरपंचों की फीस बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है
राज्य सरकार सरपंचों के लिए मासिक शुल्क 2,000 रुपये और पंचों के लिए 600 रुपये बढ़ाने की तैयारी कर रही है. विभाग ने इस संबंध में एक मसौदा तैयार किया है. कुछ सुझावों और आपत्तियों की प्रक्रिया पूरी करने के बाद इसे इसी साल अप्रैल से लागू माना जाएगा. इस बढ़ोतरी से राज्य सरकार पर हर महीने करीब 5 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा
राज्य में 6,226 ग्राम की पंचायतें हैं। लगभग इतनी ही संख्या में सरपंच हैं तो पंचों की संख्या 62,040 है. फिलहाल सरकार सरपंचों को 3,000 रुपये और पंचों को 1,000 रुपये मासिक फीस देती है. बढ़ोतरी के बाद सरपंचों को फीस के तौर पर 5,000 और 1,600 रुपये मिलेंगे। साल 2017 में हरियाणा सरकार ने खुद ही सरपंचों और पंचों को फीस देने की पहल करने का फैसला किया था. हालांकि, उसके बाद से फीस में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है. और सरपंच लगातार टहलने की मांग करते हैं
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