वायस ऑफ पानीपत ( शालू मौर्या): हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी के अनुसार, हरियाणा में भ्रष्टाचार के मामले में 377 पटवारियों की लिस्ट जारी होने के बाद प्रदेश सरकार ने कमर कस ली है.. अब राजस्व विभाग में जिला स्तर पर सक्रिय दलालों की लिस्ट जारी करनी आरंभ कर दी है..जानकारी के अनुसार, हरियाणा के सभी 22 जिलों में CID की रिपोर्ट के आधार पर पटवारी व तहसील कार्यालयों में कार्यरत दलालों की लिस्ट तैयार की गई है..
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त की ओर से प्रत्येक जिला उपायुक्त के पास इस लिस्ट को भेजा जा रहा है.. जानकारी के मुताबिक, जिला उपायुक्तों से कहा गया है कि वे इस लिस्ट की जांच अपने अधीनस्थ किसी सीनियर अधिकारी से कराएं और अगले 15 दिनों के भीतर सरकार को अपनी स्पष्ट टिप्पणी के साथ रिपोर्ट भेजें.. मीडिया में छप्पी खबरों के अनुसार कुछ जिला उपायुक्तों के पास दलालों की लिस्ट भेजी जा चुकी है तो कुछ के पास भेजने की प्रक्रिया चल रही है.. इस लिस्ट में पटवारखानों से लेकर तहसील कार्यालयों तक 404 दलाल सक्रिय होने का दावा किया गया है.. इन दलालों के बाकायदा नाम दिये गये हैं.. और बताया गया है कि वे कब से कहां तथा किस तरह से दलाली का काम करते हुए सक्रिय हैं..
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पिछले दिनों भ्रष्टाचार के आरोपित पटवारियों की लिस्ट जारी होने के बाद कहा था कि वे इस बात की जांच करा रहे हैं कि आखिर यह लिस्ट कहां से जारी हुई.. राज्य भर के पटवारी इस लिस्ट का विरोध कर रहे हैं.. मिली जानकारी के अनुसार, विपक्ष को भी सरकार पर अंगुली उठाने का मौका मिल गया है, लेकिन पटवारियों व दलालों से तंग होने वाले लोग सरकार के इस काम से बेहद खुश हैं.. कांग्रेस सरकार में मंत्री रह चुके करण सिंह दलाल ने तो राज्य सरकार से भ्रष्ट IAS और IPS अधिकारियों की लिस्ट भी जारी करने का आग्रह किया है और पूछा है कि क्या किसी दूसरे विभाग में ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों की लिस्ट नहीं बनाई गई है तथा इसका आधार क्या है?
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