वायस ऑफ पानीपत (सोनम गुप्ता):- हरियाणा सरकार ने लबे समय से विवादों में घिरी प्रॉपटी आईडी सर्वे करने वाली कंपनी याशी को ब्लैकलिस्ट कर दिया है.. इससे पहले कई मौको पर सरकार इस कंपनी को क्लीन चीट देती रहती है.. लेकिन मामले लोकायुक्त के दरबार में पहुंचने के बाद सरकार ने याशी कंपनी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर दी है.. याशी कंपनी की कार्यशैली के खिलाफ लड़ाई लडऩे वाली आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने बुधवार को यहां एक बयान जारी कर बताया कि सरकार सभी 88 शहरों में याशी कंपनी के माध्यम से प्रॉपर्टी आईडी सर्वे करवा रही है.. गत 19 जुलाई को उन्होंने निकाय मंत्री व 88 अधिकारियों के खिलाफ लोकायुक्त कोर्ट में एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिनमें 12 आईएएस भी शामिल हैं। इस शिकायत का संज्ञान लेते लोकायुक्त ने सरकार से 8 नवंबर तक जांच रिपोर्ट तलब की है ..
लोकायुक्त जस्टिस हरि पाल वर्मा को आरटीआई दस्तावेजोंव शपथ पत्र सही दी शिकायत में पीपी कपूर ने आरोप लगाया कि प्रदेश में शहरी स्थानीय निकात विभाग के अंतर्गत सभी 88 शहरों में करवाए गए प्रॉपर्टी आईडी सर्वे में बड़ा घोटाला किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सर्वे में 95 प्रतिशत तक गलतियां होने के बावजूद याशी कंपनी को 57.55 करोड़ की पेमेंट फर्जी वेरिफिकेशन के आधार पर कर दी गई.. कुल 42 लाख 75 हजार 579 संपत्तियों के मालिक इन त्रुटियों को ठीक कराने के लिए परेशान हो रहे हैं..
प्रॉपर्टी आईडी सर्वे में घोटाले की शिकायत पर लोकायुक्त जस्टिस हरिपाल वर्मा के नोटिस जारी होने के बाद राज्य सरकार ने सभी नगरपालिकाओं, नगर निगमों, नगर परिषदों में प्रॉपर्टी आईडी का सर्वे करने वाली जयपुर की याशी कम्पनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया और उसका बकाया आठ करोड़ छह लाख 36 हजार 069 रुपये के बिलों का भुगतान भी रोक दिया है। सरकार ने कम्पनी की जमा परफॉर्मेंस बैंक गारंटी राशि भी जब्त कर टेंडर एग्रीमेंट भी रद्द कर दिया है..
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