वायस ऑफ पानीपत (सोनम गुप्ता):- हरियाणा सरकार ग्रामीण क्षेत्र में पानी के बिलों की राशि माफ करने की तैयारी में है.. प्रदेश में 28.87 लाख घरों का 372 करोड़ रुपए पानी का बिल बकाया है.. सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज होने वाली कैबिनेट मीटिंग में सरकार के इस फैसले को मुहर लगेगी..
जानकारी के अनुसार आपको बता दे की इसको लेकर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने एक प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजा था.. मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस पर विचार के बाद इस कैबिनेट मीटिंग में रखने की मंजूरी दी है.. इस प्रस्ताव में गांवों में संस्थागत, व्यावसायिक और औद्योगिक उद्देश्यों को छोड़कर सामान्य श्रेणी के साथ अनुसूचित जाति से संबंधित सभी पेयजल उपभोक्ताओं की 1 अप्रैल 2015 से 31 दिसंबर 2022 तक बकाया राशि 336.356 करोड़ रुपए माफ करना शामिल है.. साथ में इस पानी बिलों पर लगा 35.78 करोड़ रुपए का सरचार्ज, ब्याज माफ किया जाएगा.. वित्त विभाग भी 16 नवंबर को इस प्रस्ताव को सहमति दे चुका है.. इसके साथ ही कैबिनेट मीटिंग में ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर (TI) के अधिकारों को बढ़ाने का प्रस्ताव रखा जाएगा.. इसमें टीआई को चालान करने के अधिकार दिए जाएंगे। सरकार यह फैसला इसलिए कर रही है क्योंकि ट्रांसपोर्ट विभाग में कर्मचारियों की काफी कमी है..
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