वायस ऑफ पानीपत (कुलवन्त सिंह):- पंजाब और हरियाणा के किसानों के दिल्ली चलों आंदोलन को लेकर आज पंजाब एंव हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है.. केंद्र सरकार इस दौरान रविवार को हुई बैठक की पूरी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेंगी.. जबकि, किसान उस बैठक में केद्र के सुझावों को नकार चुके है और 21 फरवरी को दिल्ली चलने का ऐलान भी कर चुके है.. इससे पहले केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट में MSP के मुद्दे पर किसानों के साथ चर्चा करने की बात कही थी.. किसान आंदोलन मामले पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र के साथ-साथ हरियाणा और पंजाब सरकार से स्टेटस रिपोर्ट भी देने को कहा था.. इस दौरान दिल्ली सरकार भी अपना पक्ष रखेगी..
*पंजाब ने पलटा हरियाणा सरकार का जवाब*
वहीं पजांब सरकार के वकील ने हरियाणा सरकार का जवाब ही पलट दिया.. पंजाब सरकरा के तहफ से कहा गया है की किसान विरोध प्रदर्शन के लिए आगे बढ़ रहे है.. पंजाब में इकट्ठा होने के लिए नहीं, पंजाब से किसान शांतिपूर्व विरोध के लिए आगे बढ़ाना चाहते है.. तो हम भी इसकी अनुमति दे रहे है..
*कोर्ट ने कहा एतिहात जरूरी*
कोर्ट ने कहा था कि ये कहना बहुत आसान है उनके (किसानों) के पास अधिकार हैं, लेकिन सड़कों पर लोगों की सुरक्षा के लिए राज्य को भी कदम उठाना होगा। उनके भी अधिकार हैं..मौलिक अधिकारों में संतुलन होना चाहिए। कोई भी अधिकार अलग नहीं है.. सावधानी और एहतियात को ध्यान में रखा जाना चाहिए.. मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल किया जाना चाहिए। बल का प्रयोग अंतिम उपाय होगा..
TEAM VOICE OF PANIPAT
