वायस ऑफ पानीपत (सोनम गुप्ता):- हरियाणा में प्रोफेसर बनने का सपना संजोए युवाओं को बड़ा झटका लगा है.. सरकार ने हाल ही में हुई कैबिनेट मीटिंग में नियम संशोधन प्रस्ताव को स्थगित कर दिया है.. इस कारण से फिर से सहायक प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही लटक गई है..
कई साल से सूबे में सहायक प्रोफेसर भर्ती शुरू नहीं हो पाई है.. इस मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने भी सरकार से खाली पड़े 60% पदों को भरने का रोडमैप पूछ रखा है..11 अक्टूबर को CM मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में यह प्रस्ताव उच्च शिक्षा विभाग की ओर से रखा गया.. इस पर CM के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने कुछ कमियां निकाल दीं.. प्रस्ताव में कुछ शब्द प्रिंट तक नहीं हुए थे.. इसके बाद गृह मंत्री अनिल विज और डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने भी अधिकारियों से कुछ बिंदुओं पर सवाल पूछ लिए, जिसका वह जवाब नहीं दे पाए.. इसके बाद प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया है.. कैबिनेट में रखे गए प्रस्ताव में जिन बिंदुओं पर सवाल उठाए गए हैं उनमें विभाग के द्वारा संशोधन किया जाएगा..
इसके बाद फिर आगामी होने वाली कैबिनेट मीटिंग में यह संशोधित प्रस्ताव रखा जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारियों ने बताया कि इस प्रस्ताव को सर्कुलेशन आधार पर भी पारित कराया जा सकता है। उसके बाद HPSC को भर्ती के लिए आग्रह पत्र भेजा जाएगा.. हरियाणा में सहायक भर्ती को लेकर एक मामला पहले ही हाईकोर्ट में चल रहा है.. हाईकोर्ट ने इस मामले में सरकार से पूछा है कि खाली पड़े 60% से अधिक पदों को भरने के लिए सरकार की ओर से क्या रोडमैप तैयार किया गया है.. इस मामले की सुनवाई के लिए 30 अक्टूबर की डेट हाईकोर्ट के द्वारा तय की गई है..
