8th Pay Commission : सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, केंद्र से पहले इस राज्य में लागू होगा 8वां वेतन आयोग
सरकारी कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग को लागू होने का इंतजार है। जहां पर केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग गठित करके सभी राज्यों से रिपोर्ट मांगी जा रही है, लेकिन इसी बीच में राज्य सरकारों द्वारा 8वें वेतन आयोग को लागू करने की तैयारी कर रही है। यहां तक कि केंद्र सरकार से पहले राज्य ने 8वें वेतन आयोग का लाभ कर्मचारियों को देने की तैयारी शुरू कर दी।
देश में यह बाजी असम राज्य द्वारा मारी गई है। जहां पर इस राज्य ने केंद्र की रिपोर्ट आने से पहले ही अपने राज्य में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। ऐसे में अब इस राज्य के कर्मचारियों का वेतन अब 8वें वेतन आयोग के हिसाब से बढ़ेगा।
कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का लाभ देने की घोषणा असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने की। असम देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने केंद्र की 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट आने से पहले ही इसे अपने राज्य के कर्मचारियों के लिए भी मंजूरी दे दी है।
मुख्यमंत्री ने X पर दी कर्मचारियों को खुशखबरी
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने अपने X अकाउंट के माध्यम से हजारों कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग की मंजूरी दी। इससे पहले 11 अक्तूबर को गुवाहाटी में हुए एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान का वीडियो शेयर किया है, इस वीडियो के साथ कैप्शन में उन्होंने लिखा, 'असम देश का पहला राज्य बन जाएगा जो 8वां राज्य वेतन आयोग गठित करेगा। ये कदम कर्मचारियों के कल्याण और प्रगतिशील शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
18 माह में रिपोर्ट देने के दिए आदेश
असम राज्य में इस साल जनवरी माह में 8वें वेतन आयोग बनाने की घोषणा की थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने इसके लिए असम के पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव सुभाष दास को इस आयोग का अध्यक्ष बनाया है। जहां पर राज्य सरकार द्वारा बनाए गए आयोग अपनी सिफारिश 18 माह के बाद देगा। इस दौरान आयोग सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन, भत्तों और नौकरी से जुड़ी दूसरी शर्तों की रिपोर्ट तैयार करेगा।