HARYANA NEWS: हरियाणा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है।  बता दे की कच्चे कर्मचारियों के पक्के होने की उम्मीद एक बार फिर से जग उठी है।

मिली जानकारी के मुताबिक बता दे की सैनी सरकार ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने से संबंधित मामलों पर नए सिरे से विचार करने का निर्णय लिया है।

अधिक जानकारी के लिए बता दे की 23 अप्रैल, 2026 के उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लेख करते हुए, परिपत्र में कहा गया है कि नियमित करने के दावों पर नए सिरे से विचार करते हुए, मदन सिंह बनाम मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांत। 
 

 प्रत्येक मामले में अलग-अलग कारणों के साथ आदेश पारित किया जाना है जिससे संबंधित कर्मचारी को अपना पक्ष रखने का अवसर मिलता है।

सभी विभागों को आदेश जारी 
 

अधिक जानकरी के लिए बता दे की इस संबंध में संबंधित विभागों को छह महीने के भीतर कर्मचारियों के दावों पर आदेश पारित करने होंगे।  साथ ही, नियमितीकरण का लाभ चाहने वाले कर्मचारियों को उच्च न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से दो सप्ताह के भीतर संबंधित सरकारी विभागों को एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

 

हरियाणा सरकार के मानव संसाधन विभाग द्वारा जारी एक परिपत्र में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागों के प्रमुखों, प्रबंध निदेशकों और बोर्डों, निगमों और प्राधिकरणों के मुख्य प्रशासकों, संभागीय आयुक्तों और उपायुक्तों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।