New orders Haryana : हरियाणा में हर बिजली कनेक्शन की होगी पड़ताल, मंत्री विज के आदेश के बाद बिजली निगम एक्शन में
हरियाणा में बिजली के बिलों के बकाया को लेकर सरकार सख्त हो गई है। बिजली मंत्री अनिल विज के आदेश के बाद बिजली निगम ने बड़ा अभियान चलाया है। यह अभियान 15 दिन तक चलेगा और हर कनेक्शन की जांच की जाएगी। बिजली बिलों का लाखों रुपये बकाया होने के बावजूद उसी परिसर में नया कनेक्शन लेकर आपूर्ति जारी रखने के मामलों की जांच होगी। ऊर्जा मंत्री अनिल विज अनिल विज के जनता दरबार में भारी बकाये की शिकायतें सामने आने के बाद बिजली निगम ने ऐसे परिसरों की पड़ताल के निर्देश दिए हैं।
जांच 15 दिन के भीतर पूरी करनी होगी। यह भी देखा जाएगा कि पुराने बकाये की वसूली किए बिना नया कनेक्शन कैसे जारी हुआ और इसमें अधिकारियों या कर्मचारियों की लापरवाही तो नहीं रही। विज अंबाला छावनी विधानसभा क्षेत्र के लोगों की समस्याएं सुनने के साथ परिवहन, श्रम और ऊर्जा विभागों से जुड़ी प्रदेशभर की शिकायतों पर भी संज्ञान लेते हैं। जनता दरबार में बिजली बिल माफी या राहत की मांग लेकर पहुंचे उपभोक्ताओं के डेढ़ से दो लाख रुपये तक के बकाये सामने आए। इस पर विज ने सवाल उठाया था कि बिल इतना अधिक कैसे हो गया। लंबे समय तक बिल जमा न होने से निगम की निगरानी और वसूली व्यवस्था पर भी सवाल उठे। उपभोक्ताओं को किस्तों में भुगतान जैसे विकल्पों से राहत देने पर विचार हुआ।
दस्तावेजों की होगी पड़ताल
जांच में पता लगाया जाएगा कि नया कनेक्शन किसके नाम पर जारी हुआ, आवेदन के साथ कौन से दस्तावेज दिए गए और पुराने कनेक्शन तथा परिसर के रिकार्ड में क्या संबंध है। बकाये से बचने के लिए उसी भवन या परिसर में दूसरे नाम से कनेक्शन तो नहीं लिया गया। केवल एक ही परिसर में नया कनेक्शन होने से नियमों के उल्लंघन की पुष्टि नहीं होती। इसके लिए रिकार्ड, परिसर की वास्तविक स्थिति और कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया का सत्यापन होगा। नियमों की अनदेखी या बकाया वसूली से बचने का प्रयास सामने आने पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सकेगी। अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में रहेगी।
पुराने मीटर का बकाया भी जांचा जाएगा
स्थायी रूप से काटे गए कनेक्शन का बकाया नया कनेक्शन जारी होने से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पुराने मीटर का विवरण, बकाया बिल, कनेक्शन काटने का रिकार्ड और नए कनेक्शन के दस्तावेज मिलाए जाएंगे। जहां नियमों के तहत नए कनेक्शन के माध्यम से पुराने बकाये की वसूली संभव है, वहां आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। निगम का लक्ष्य सभी मामलों में वसूली प्रभावी बनाना और राजस्व की सुरक्षा करना है।