Haryana News: हरियाणा सरकार ने विकास कार्यों को गति देने का फैसला करते हुए नई व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया है। इसके तहत टेंडर प्रक्रिया होने वाली देरी को पूरी तरह से समाप्त करने की योजना है। क्योंकि सरकार ने तय किया है कि बड़े कार्यों के लिए अलग से कॉरपोरेशन का गठन किया जाएगा।


इसके तहत हरियाणा सरकार सिंगापुर की तर्ज इन बड़े कार्यों के लिए अलग कॉरपोरेशन गठित करने जा रही है, जो सिर्फ इन्हीं परियोजनाओं को संभालेगा। क्योंकि इस कॉरपोरेशन से प्रदेश के विभागों के बड़े और महत्वपूर्ण विकास कार्यों जुड़े होंगे।

 

ऐसे में इन कार्यों के लिए टेंडर की पूरी प्रक्रिया कॉरपोरशेन करेगा। इसके तहत टेंडर तैयार करने से लेकर एजेंसी को कार्य अलॉट की पूरी प्रक्रिया कॉरपोरेशन द्वारा की जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी स्वयं अधिकारियों को इस संबंध में योजना तैयार करने के निर्देश दे चुके हैं।

 

टेंडर में देरी से प्रभावित नहीं होंगे विकास कार्य

दरअसल इस नई व्यवस्था से सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि टेंडर प्रक्रिया में देरी के कारण कोई भी विकास कार्य प्रभावित नहीं हो। इसके लिए यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि नए कॉरपोरेशन के साथ विशेषज्ञ कंसल्टेंट कंपनियों को सूचीबद्ध किया जाए। इसके अलगावा टाउनशिप कंसल्टेंट की नियुक्ति के लिए भी संभावनाएं देखी जाएंगी। 

 

इस पूरी व्यवस्था के लिए खास तारीका अनाया जा रहा है। क्योंकि हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में सभी बड़े विभागों के अधिकारी मिल कर इसके लिए व्यापक योजना तैयार करने में मदद करेंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री की बैठक के दौरान यह सामने आया कि कुछ विभागों के टेंडर लंबित हुए हैं।