वायस ऑफ पानीपत (देवेंद्र शर्मा) :-हरियाणा में अवैध तरीके से रजिस्ट्रियों का जो खेल बरसों से चला आ रहा था, अब उसकी जांच होगी। प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान और उससे पहले रजिस्ट्रियाों में हुए गड़बड़झाले पर आखिरकार सरकार की नींद टूट गई है।
बता दें की हरियाणा सरकार की तरफ से रजिस्ट्रियों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सरकार की तरफ से जांच के आदेश देते हुए कहा गया है कि 3 साल पुरानी रजिस्ट्रियों की भी अब जांच होगी। यानि की 2017 से लेकर 2019 तक की रजिस्ट्रियों की जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच के आदेश सभी जिलों के डीसी को दिए गए हैं। आदेश के मुताबिक सभी डीसी को रजिस्ट्रियों की जांच रिपोर्ट 31 अगस्त तक सरकार को सौंपनी होगी।
दरअसल, राजस्व विभाग का जिम्मा उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के पास है और 2017 से 2019 तक की रजिस्ट्रियों की जांच कराने का फैसला उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की तरफ से ही लिया गया है। सरकार इस फैसले से साफ संदेश देना चाहती है कि रजिस्ट्रियों में भ्रष्टाचार उनके कार्यकाल में ही शुरू नहीं हुआ, बल्कि पहले से चला आ रहा है। कहा जा रहा है कि पूरे मामले में अगर निष्पक्ष जांच हुई तो कई बड़े चेहरे भी बेनकाब हो सकते हैं।
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