HARYANA NEWS: हरियाणा सरकार ने सरकारी डेटा की सुरक्षा को और अधिक मजबूत करने के लिए विशेष साइबर सुरक्षा की योजना बनाई है।

इससे  सरकारी डेटा पर साइबर हमलों से निपटने के साथ डिजिटल सेवाओं को अधिक विश्वसनीय बनाने में मदद मिलेगी। इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा 738 करोड़ रुपये की योजना तैयार की है।

हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में इसको लेकर राज्य स्तरीय सूचना प्रौद्योगिकी संचालन समिति की बैठक हुई। इसमें 269 करोड़ रुपये से हरियाणा डिजिटल कवच-सुरक्षा संचालन केंद्र (एच-एसओसी) तैयार करने की योजना को मंजूरी दी गई।

इसके अलावा 469 करोड़ रुपये की हरियाणा राज्य डेटा केंद्र 2.0  यानी एचएसडीसी 2.0 परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया है। इससे हरियाणा प्रदेश में डिजिटल सिस्टम के बुनियादी ढांचे को अधिक सुरक्षित, आधुनिक बनाया जाएगा।

साथ ही जिस प्रकार से  भविष्य में जरूरत सृजित हो रही हैं, उनके लिए भी यह उपयोगी होगा। 

गौरतलब है कि हरियाणा में सभी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन से लेकर लाभ मिलने तक ऑनलाइन प्रक्रिया होती है। ऐसे में समय-समय पर इस तंत्र में सुधार किया जाता है।

इस दौरान अधिकारियों ने नागरिक सेवाओं के लिए प्रस्तावित सरल 2.0 के विकास एवं क्रियान्वयन को लेकर भी चर्चा की। 

गौरतलब है कि जिस प्रकार साइबर अपराध बढ़ रहे हैं, ऐसे में सरकारी डेटा को सुरक्षित करना जरूरी है।

इसको लेकर नागरिक संसाधन सूचना विभाग के आयुक्त एवं सचिव जे गणेशन ने कहा कि हरियाणा डिजिटल कवच के तहत केंद्रीकृत सुरक्षा संचालन केंद्र स्थापित करने की योजना है।

यह केंद्र सभी प्रकार के सरकारी नेटवर्क, जरूरी एप्लीकेशन के साथ सरकार के डेटाबेस पर हर समय नजर नजर रखेगा।