Haryana news : हरियाणा में सेवा सुरक्षा का लाभ लेने की उम्मीद लगाए बैठे संविदा कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेश सरकार ने पात्र कर्मचारियों के ऑनलाइन पंजीकरण और उनके दस्तावेजों की जांच के लिए निर्धारित समय-सीमा को एक बार फिर आगे बढ़ा दिया है। इससे उन कर्मचारियों को अतिरिक्त मौका मिलेगा, जो किसी कारणवश अभी तक पोर्टल पर अपना आवेदन पूरा नहीं कर पाए थे।
सरकार की ओर से जारी नए आदेशों के मुताबिक, अब पात्र कर्मचारी 30 नवंबर तक सेवा सुरक्षा पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकेंगे। सरकार ने केवल कर्मचारियों को ही अतिरिक्त समय नहीं दिया है, बल्कि आवेदन मिलने के बाद अधिकारियों को भी सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए नई समय-सारणी जारी की है।

नई व्यवस्था के तहत संबंधित विभागों के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (DDO) को 15 दिसंबर तक कर्मचारियों के आवेदन और उनके दस्तावेजों की जांच करनी होगी। इसके बाद विभागाध्यक्षों को 31 दिसंबर तक अपने स्तर पर सत्यापन का काम पूरा करना होगा। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से जारी निर्देशों में सभी विभागों को निर्धारित समय के भीतर प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है।

कई बार बढ़ाई जा चुकी है आवेदन की तारीख
सेवा सुरक्षा योजना के तहत पात्र संविदा कर्मचारियों का ऑनलाइन पंजीकरण करने के लिए सरकार ने 25 दिसंबर 2025 को पोर्टल शुरू किया था। शुरुआत में आवेदन की अंतिम तारीख 31 जनवरी निर्धारित की गई थी। इसके बाद कर्मचारियों को राहत देते हुए इसे 20 फरवरी और फिर 15 मार्च तक बढ़ाया गया। आगे चलकर सत्यापन प्रक्रिया में देरी को देखते हुए विभागाध्यक्षों को भी अतिरिक्त समय दिया गया।

26 जून को लंबित आवेदनों के सत्यापन की समय-सीमा 15 अगस्त तक बढ़ाई गई थी। इसके बाद जुलाई और अगस्त में भी इस संबंध में नए निर्देश जारी हुए। सितंबर में सरकार ने पंजीकरण के लिए 30 सितंबर, डीडीओ स्तर पर जांच के लिए 15 अक्टूबर और विभागाध्यक्षों के सत्यापन के लिए 31 अक्टूबर की तारीख तय की थी। अब एक बार फिर पूरी प्रक्रिया के लिए समय बढ़ा दिया गया है।

कर्मचारी समय रहते पूरा करें पंजीकरण

सरकार के नए आदेशों के बाद पात्र कर्मचारियों के पास आवेदन करने के लिए 30 नवंबर तक का समय है। ऐसे में जिन कर्मचारियों ने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है, वे निर्धारित पोर्टल पर जाकर अपनी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। वहीं, जिन कर्मचारियों के आवेदन पहले से लंबित हैं, उनके रिकॉर्ड की जांच संबंधित अधिकारियों को नई समय-सीमा के अनुसार पूरी करनी होगी।