Driving Licence New Rules : ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए  नई खबर सामने आ रही है। सरकार द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस की प्रक्रिया को कठीन किया जा रहा है। लाइसेंस बनवाते समय होने वाले ऑनलाइन टेस्ट में अब 75 प्रतिशत पास मार्क होने जरूरी हैं। 

दरअसल केंद्र सरकार ने सुरक्षित ड्राइविंग से जुड़े ऑनलाइन पाठ्यक्रम की परीक्षा के नियमों में बदलाव करने की तैयारी की है। इसके तहत परीक्षा पास करने के लिए जरूरी न्यूनतम अंक 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा गया है। हालांकि, यह अभी प्रस्तावित बदलाव है, इसे लागू हुआ नियम नहीं माना जाना चाहिए।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन के लिए मसौदा जारी किया है। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी सेवाओं को आसान बनाने, दस्तावेजों की प्रक्रिया में बदलाव करने और आवेदनों के निपटारे के लिए समय तय करने जैसे कई सुझाव शामिल हैं।

ऑनलाइन परीक्षा में बढ़ेगी पास होने की शर्त
नए प्रस्ताव के अनुसार, सुरक्षित ड्राइविंग से जुड़ा ऑनलाइन पाठ्यक्रम करीब 30 मिनट का होगा। अभी इस परीक्षा में पास होने के लिए 60 प्रतिशत अंक जरूरी हैं। मंत्रालय ने इस सीमा को बढ़ाकर 75 प्रतिशत करने का सुझाव दिया है। अगर यह प्रस्ताव मंजूर हो जाता है, तो परीक्षा में पास होने के लिए उम्मीदवारों को ज्यादा अंक हासिल करने होंगे।

लाइसेंस में नाम-पता बदलवाने पर मिल सकती है राहत
मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस में दर्ज नाम और पते जैसी जानकारी बदलवाने की प्रक्रिया को आसान बनाने का भी प्रस्ताव दिया है। इसके तहत इन बदलावों के लिए लगने वाला शुल्क खत्म करने का सुझाव दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति लाइसेंस में दर्ज जानकारी ठीक करवाने के लिए आवेदन करता है, तो संबंधित विभाग को 15 दिन के भीतर उस पर फैसला लेना होगा। यदि आवेदन स्वीकार नहीं किया जाता है, तो उसे खारिज करने की वजह भी बतानी होगी।

आधार से सत्यापन कराने पर फीस में छूट का प्रस्ताव : ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी कुछ चुनिंदा ऑनलाइन सेवाओं के लिए भी राहत देने की योजना है। मसौदे में आधार के जरिए पहचान सत्यापित कराने वाले आवेदकों को कुछ सेवाओं के शुल्क में छूट देने का प्रस्ताव शामिल किया गया है।

लाइसेंस के लिए जरूरी दस्तावेज : लाइसेंस बनवाने के लिए आधार कार्ड, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, ई-राशन कार्ड और जन्म प्रमाणपत्र जैसे दस्तावेज जरूरी हैं। आवेदकों को अपनी जरूरत और उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार प्रमाण देने का विकल्प मिल सकता है।