Haryana School news : हरियाणा सरकार प्रदेश भर के 279 सरकारी स्कूलों का नाम बदलने जा रही है। बाकायदा इसे लेकर स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव विजय सिंह दहिया के आदेश पर पत्र भी जारी कर दिया गया है। खास बात यह है कि इन स्कूलों में पढने वाले बच्चों से फीस नहीं ली जाएगी।

साथ ही पहली कक्षा से सभी विषयों में अंग्रेजी मीडियम अनिवार्य किया गया है। विभाग ने यह कदम सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आधुनिक शैक्षणिक सुविधाओं को बढ़ावा देने की दिशा में उठाया है। 

स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के विभिन्न जिलों के 279 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के नाम और स्वरूप में बदलाव करते हुए उन्हें गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर एक्सीलेंस एंड अर्ली इंग्लिश प्राइमरी स्कूल (GCMEEEPS) और गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति प्राइमरी स्कूल (GMSPS) के रूप में अधिसूचित किया है। ये वे प्राथमिक विद्यालय हैं, जो मॉडल संस्कृति, पीएमश्री और मुख्यमंत्री उत्कृष्टता विद्यालयों के परिसर या उनके नजदीक संचालित हो रहे हैं।

स्कूल शिक्षा विभाग हरियाणा के प्रधान सचिव विजय सिंह दहिया ने कहा कि प्रदेश सरकार सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आधुनिक शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। प्राथमिक विद्यालयों का नामकरण मॉडल संस्कृति, पीएमश्री और मुख्यमंत्री उत्कृष्टता विद्यालयों के अनुरूप करने से स्कूलों की पहचान और शैक्षणिक व्यवस्था में एकरूपता आएगी। 

पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई अनिवार्य करने और दूसरी कक्षा से हिंदी व अंग्रेजी माध्यम की अलग-अलग सेक्शन संचालित करने ही बेहतर भाषा कौशल विकसित करने के अवसर प्रदान करना का उद्देश्य विद्यार्थियों को शुरूआती स्तर से है। इन पहलों से प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूत करने और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने में मदद मिलेगी।