हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों की पात्रता के नियमों में होगा बड़ा बदलाव, सरकार ने विधानसभा में पेश किया विधेयक
हिमाचल प्रदेश में राज्य में होने वाली सरकारी भर्तियों और कर्मचारियों को मिलने वाली पदोन्नति के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इसे लिए सरकार ने संशोधन की तैयारी कर ली है। इसको लेकर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू द्वारा नए नियमों के तहत हिमाचल प्रदेश सरकारी सेवाएं विधेयक, 2026 सदन में प्रस्तुत किया है।
अब जैसे ही यह विधेयक विधानसभा में पारित होता है, इससे 12 दिसंबर 2003 के बाद भर्ती हुए सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति नए नियमों के तहत होगी। इतना नहीं अब कर्मारियों को वरिष्ठता और डीपीसी का लाभ भी नए नियमों के अनुसार ही दिया जाएगा।
सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि नए नियम हिमाचल प्रदेश सरकार में कर्मचारियों के पदोन्नति और पात्रता अनुभव तय करने के लिए एक समान, पारदर्शी और न्यायसंगत होंगे। हिमाचलच प्रदेश सरकार में कार्यरत 28 श्रेणियों के कर्मचारी व अधिकारियों को अब सभी प्रकार के लाभ नए नियमों के तहत ही दिए जाएंगे।
तर्कसंगत व्यवस्था की पहल
इसको लेकर सरकार ने कहा है कि यह पहल कर्मचारियों की नियुक्ति से लेकर पदोन्नति व अन्य लाभों में तर्कसंगत व्यवस्था की जा रही है। कर्मचारियों की पदोन्नति के दौरान नियम एक समान होने के साथ-साथ्ज्ञ तर्कसंगत भी होने चाहिएं। इससे कर्मचारियों को पारदर्शी तरीके से लाभ मिल सकेगा।
