Haryana news : हरियाणा में पुरानी पॉलिसी के तहत नियमित हुए कर्मचारियों को जूनियर से अधिक वेतन मिलेगा। यह मार्च, 2014 से बढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वित्त विभाग ने इसे लेकर संबंधित विभागों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। प्रदेश के दो हजार कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। वेतन संशोधन का लाभ 11 मार्च 2014 से दिया जाएगा।

पात्रों के एरियर की गणना कर यह राशि आदेश की तिथि से 6 माह के भीतर देनी होगी। जो कर्मचारी 11 मार्च 2014 से पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं या जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके पेंशन लाभों के लिए स्टेपिंग अप का लाभ नियमानुसार दिया जाएगा। वित्त विभाग सभी प्रशासनिक विभागों को 2 सप्ताह वित्तीय प्रभावों के विवरण के साथ स्पष्ट प्रस्ताव भेजने को कहा है। 

मामला पॉलिसी के अनुसार गृह, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई, विकास एवं पंचायत, पब्लिक हेल्थ, शहरी स्थानीय निकाय, परिवहन व पुलिस विभाग के नियमित हुए कर्मचारियों से जुड़ा है। पीड़ितों ने पहले पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट याचिका दायर की थी। वहां उनके हक में फैसला आने पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।

सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला बरकरार रखा तो अब वित्त विभाग ने इसे लागू करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। हाई कोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि वे 1993 में दैनिक वेतन भोगी के रूप में नियुक्त हुए थे, 10 मार्च 2004 के आदेश के तहत 1 अक्टूबर, 2003 से उनकी सेवाएं नियमित कर दी गई।

नियमितीकरण के समय तकनीकी पदों पर कार्यरत अन्य कर्मचारियों को 4000- 6000 रुपए का नियमित वेतनमान मिल रहा था, याचिकाकर्ताओं को कम वेतनमान मिला ने बाद में उन्हें पदोन्नत भी किया, कई जूनियरों मिलने के कारण विसंगति उत्पन्न हो गई।

न्यायालय के कुछ पिछले आदेशों के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जहां अयोग्य व्यक्तियों को भी तकनीकी वेतनमान मिल गया, जिससे विसंगतियां पैदा हुईं। इन विसंगतियों और विवादों को दूर करने के लिए ही 2013 का अध्यादेश और 2014 का अधिनियम लाया गया था। राज्य सरकार को कानून बनाने की पूर्ण विधायी क्षमता प्राप्त है।

हाई कोर्ट का यह था आदेश
एक ही वर्ग में काम करने वाले कर्मियों में भेदभाव करने के लिए कोई अधिनियम नहीं लाया जा सकता। वरिष्ठ कर्मियों को जूनियरों की तुलना में कम वेतन मिलना सेवा कानून के स्थापित सिद्धांतों के विरुद्ध है। राज्य सरकार अपने विलंब का लाभ उठाकर याचिकाकर्ताओं के निहित अधिकारों को पूर्वव्यापी कानून के जरिए छीन नहीं सकती।