हरियाणा में राशन डिपो पर पहुंचा तेल, इस तारीख से 15 में आधा लीटर, 30 में लीटर मिलेगा
Ration depot mustard oil : हरियाणा में बीपीएल राशन कार्ड उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत अक्टूबर महीने के सरसों तेल का वितरण करने के निर्देश जारी किए हैं। सरसों का तेल सभी राशन डिपो पर पहुंच चुका है और पात्र राशन कार्ड धारक 30 नवंबर तक अपने नजदीकी राशन डिपो से निर्धारित दरों पर सरसों का तेल प्राप्त कर सकेंगे।
खास बात यह है कि बाजार की कीमतों के मुकाबले लाभार्थियों को यह तेल काफी कम दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार की ओर से सरसों तेल की मात्रा के हिसाब से कीमत निर्धारित की गई है। इसके तहत लाभार्थियों को आधा लीटर तेल के लिए 15 रुपये, एक लीटर के लिए 30 रुपये और डेढ़ लीटर तेल के लिए 45 रुपये चुकाने होंगे। इस व्यवस्था का लाभ गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले (BPL) और अन्य पात्र जरूरतमंद राशन कार्ड धारकों को मिलेगा।
30 नवंबर है तेल लेने की अंतिम तारीख
अक्टूबर महीने के कोटे का सरसों तेल प्राप्त करने के लिए सरकार ने 30 नवंबर तक की समय सीमा तय की है। ऐसे में पात्र परिवारों को निर्धारित अवधि के भीतर अपने राशन डिपो पर पहुंचकर तेल लेना होगा। तय समय सीमा समाप्त होने के बाद अक्टूबर महीने के बचे हुए कोटे का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए कार्ड धारकों को अंतिम तारीख का इंतजार करने के बजाय समय रहते तेल प्राप्त करने की सलाह दी गई है।
डिपो होल्डरों तक पहुंचाया जा रहा तेल का स्टॉक
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की ओर से प्रदेश के विभिन्न जिलों में राशन डिपो तक सरसों तेल पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सरकार ने जिला स्तर पर खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रकों को निर्देश दिए हैं कि सभी संबंधित डिपो होल्डरों तक निर्धारित मात्रा में तेल का स्टॉक पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि पात्र परिवारों को वितरण में परेशानी न हो।
डिजिटल प्रक्रिया पूरी होने के बाद मिलेगा लाभ
सरकार की ओर से तेल वितरण के लिए डिजिटल प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इसके तहत राशन कार्ड धारकों की आवश्यक जानकारी का सत्यापन किया जाएगा। निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही लाभार्थियों को सरसों तेल दिया जाएगा।
हरियाणा के खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री राजेश नागर ने बताया कि अक्टूबर महीने के सरसों तेल का वितरण सुनिश्चित करने के लिए सभी जिलों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
