NCR No PUC No Fuel : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में बढ़ते वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। सभी पेट्रोल पंपों पर (No PUC No Fuel) का नियम लागू किया जाना है। इस नियम के तहत बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) वाले किसी भी वाहन को पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाना है। इसकी प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो गई हैं। 

परिवहन विभाग के आरटीओ वीरेंद्र सिंह अहलावत ने बताया कि जिले के पेट्रोल पंपों पर एनपीआर कैमरे लगवाने के आदेश जारी किए गए थे। इस संबंध में पेट्रोल पंप मालिकों और एसोसिएशन से बातचीत की गई, लेकिन उन्होंने अधिक खर्च होने के कारण अपने स्तर पर कैमरे लगवाने से मना कर दिया।

अब सरकार की ओर से टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से सभी पेट्रोल पंपों पर ये कैमरे लगवाए जाएंगे। कैमरों के माध्यम से वाहनों की नंबर प्लेट की पहचान कर यह पता लगाया जा सकेगा कि उनके पास वैध पीयूसी प्रमाणपत्र है या नहीं। इसके बाद बिना पीयूसी वाले वाहनों को ईंधन नहीं देने के नियम को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा।

25 हजार से 1.40 लाख रुपये तक आते हैं कैमरे
• सामान्य मॉडल : इनकी कीमत लगभग 25,000 से 40,000 रुपये तक होती है।
• एडवांस एआई फीचर्स वाले कैमरे : इनकी कीमत 50,000 से 1,00,000 रुपये तक है। इनकी गुणवत्ता भी उत्तम मानी जाती है।
• हाई-एंड मॉडल: कुछ अत्याधुनिक कैमरों की कीमत करीब 1.40 लाख रुपये तक जाती है।
 इन कैमरों की विशेषता यह होती है कि ये हाई स्पीड कैप्चरिंग इंफ्रारेड तकनीक ( रात में रिकॉर्डिंग के लिए) और खराब मौसम में भी सटीक कार्य करने में सक्षम होते हैं। ये पल भर में नंबर प्लेट स्कैन करने के बाद उसका डिजिटल रिकॉर्ड तैयार कर सकते हैं।

चरखी दादरी की बात करें तो यहां मैदानी स्तर पर इस नियम के पालन में विभागों और पेट्रोल पंप संचालकों के सामने कई व्यावहारिक परेशानियां आ रही हैं, जिसके चलते अब सरकार ने इसे तकनीकी रूप से दुरुस्त करने के लिए नया कदम उठाया है।

प्रशासन के निर्देश पर पेट्रोल पंपों पर अवेयरनेस पोस्टर तो चस्पा कर दिए गए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि पंप कर्मचारियों के पास ऐसा कोई वैध सिस्टम या ऑनलाइन जांच उपकरण नहीं है। जिससे वे पलक झपकते ही किसी वाहन के पीयूसी स्टेटस की जांच कर सकें।

कर्मचारियों का कहना है कि जब वे वाहन चालकों से पीयूसी प्रमाणपत्र मांगते हैं, तो कई बार तीखी बहस और विवाद की स्थिति बन जाती है। बिना किसी तकनीकी साधन के कर्मचारियों के लिए हर वाहन की मैन्युअल जांच करना और ईंधन देने से रोकना बेहद कठिन साबित हो रहा है। यही वजह है कि पंपों पर पोस्टर लगने के बावजूद यह नियम कागजों तक सिमटा नजर आ रहा है।