Haryana Roadways Strike: पिछले दिनों रोडवेज के निजीकरण के विरोध में कर्मचारियों ने हड़ताल का आह्वान किया था, लेकिन सरकार से मिले आश्वासन के बाद इसको टाल दिया था।

अब फिर से रोडवेज कर्मचारी हड़ताल की रणनीति बना रहे हैँ। इसके लिए भिवानी में रोडवेज कर्मचारियों को राज्य सम्मेलन शुरू हुआ।
 

13 नवंबर को शुरू हुआ यह सम्मेलन 14 नवंबर को भी चलेगा। इस दौरान हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन आगामी आंदोलन की रणनीति बनाएगी।

इस दौरान कर्मचारियों की समस्याओं, पिछले तीन वर्षों के संगठनात्मक कार्यों की समीक्षा के साथ-साथ सरकार की निजीकरण नीतियों के खिलाफ निर्णायक आंदोलन की रणनीति पर योजना बनाई जाएगी। साथ ही रोडवेज के बड़े में सरकारी बसों की संख्या बढ़ाने के लिए भी प्रस्ताव रखा जाएगा।

 

सम्मेलन को लेकर यूनियन के राज्य प्रधान नरेंद्र दिनोद व सुमेर सिवाच ने बताया कि रोडवेज के बेड़े में सरकारी बसों की संख्या बढ़ाने के बजाय सरकार लगातार निजी परमिट जारी कर निजीकरण को बढ़ा रही है।

पिछले दिनों प्रदेश के 362 रूटों पर 3648 निजी बसों को परमिट देने के साथ-साथ निजी इलेक्ट्रिक बसें 62.37 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से चलाने का फैसला लिया गया।

यह फैसला कर्मचारियों के हितों के खिलाफ है। उल्टा यह फैसले वापस लेकर रोडवेज बेड़े में 14 हजार सरकारी बस शामिल की जाएं।

 

कर्मचारी नेता जयकुंवार दहिया ने कहा कि रोडवेज बेड़े में साधारण बसों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। क्योंकि सरकार इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाने पर जो दे रही है।

वहीं 1 इलेक्ट्रिक बस के खर्च में 6 साधारण बसें खरीदी जा सकती हैं। इससे परिवहन सुविधा बढ़ेगी।


साथ ही प्रदेश के युवाओं को रोजगार का अवसर भी मिलेगा। क्योंकि रोडवेज के बेड़े में 1 बस आती है तो इससे 5 लोगों को रोजगार सृजन होता है। हालांकि सरकार इलेक्ट्रिक बस चलाना चाहती तो यह भी रोडवेज की हों।