हरियाणा में अफसर की रिश्वतखोरी पकड़ी तो ACB को ईनाम, मुखबिर को 30 प्रतिशत
Haryana news : हरियाणा में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई को और प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब क्लास-1 के अधिकारियों को भ्रष्टाचार के मामले में पकड़ने वाली एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की टीम को एक लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा।
इतना ही नहीं, भ्रष्टाचार की सूचना देने वाले व्यक्ति को भी इनाम की कुल राशि का 30 प्रतिशत हिस्सा मिलेगा। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य भ्रष्टाचार के मामलों में आम नागरिकों की भागीदारी बढ़ाना और बड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई को प्रोत्साहित करना है।
हरियाणा एसीबी चीफ अरशिंद सिंह चावला के अनुसार, रिश्वतखोरी के मामलों में मुखबिरों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सूचना देने वाले लोगों के साथ सम्मानजनक और संवेदनशील व्यवहार किया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए आगे आएं।
एसीबी का मानना है कि बड़े अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों में विश्वसनीय सूचना देने वाले मुखबिरों की भूमिका अहम होती है। इसलिए उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए कुल इनाम राशि का 30 प्रतिशत दिया जाएगा।
9 महीने में 172 आरोपी रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े
एसीबी के आंकड़ों के अनुसार, जनवरी से सितंबर 2026 तक विभिन्न अधिकारियों, कर्मचारियों और निजी व्यक्तियों के खिलाफ कुल 191 भ्रष्टाचार के मुकदमे दर्ज किए गए। इनमें 155 ट्रैप मामलों में 16 राजपत्रित अधिकारियों, 131 अराजपत्रित कर्मचारियों और 25 निजी व्यक्तियों सहित कुल 172 आरोपियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया।
वहीं, एसीबी ने 9 महीने में 88 नई जांच दर्ज कीं और कुल 61 जांच पूरी कीं। इन जांचों के आधार पर 74 राजपत्रित अधिकारियों और 20 अराजपत्रित कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की गई। इसके अलावा 10 जांचों में मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश की गई, जिनमें 7 राजपत्रित अधिकारी, 16 अराजपत्रित कर्मचारी और 40 निजी व्यक्ति शामिल हैं।
क्लास-1 श्रेणी में कौन-कौन से अधिकारी आते हैं?
- प्रशासनिक सेवाएं : आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, एचसीएस, आईआरएस और वरिष्ठ इंजीनियरिंग अधिकारी।
- न्यायिक सेवा : न्यायिक सेवा के मजिस्ट्रेट और उनसे ऊपर के अधिकारी।
- चिकित्सा विभाग : सीएमओ, पीएमओ और सरकारी अस्पतालों के वरिष्ठ डॉक्टर।
- शिक्षा एवं विश्वविद्यालय: सरकारी कॉलेजों के प्राचार्य, प्रोफेसर और विश्वविद्यालयों के प्रशासनिक अधिकारी।
- राजस्व एवं अन्य विभाग: तहसीलदार, जिला विकास अधिकारी, कार्यकारी अभियंता और अन्य वरिष्ठ अधिकारी।
