Haryana Kilometer scheme buses : हरियाणा में किलोमीटर स्कीम के तहत संचालित बसों पर गंभीर आरोप लगे हैं। राज्य सूचना आयोग ने एक आरटीआई मामले की सुनवाई के दौरान परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को मामले की फैक्ट फाइंडिंग को लेकर जांच कराने की सिफारिश की है।

अपीलकर्ता सुरेंद्र सिंह अहलावत ने 14 अगस्त, 2025 को आरटीआई आवेदन दाखिल कर बसों के रजिस्ट्रेशन नंबर, अन्य जानकारियां मांगी थीं। आरोप था कि परिवहन विभाग द्वारा झज्जर जिले की अधूरी जानकारी दी गई, अन्य जिलों का डेटा छिपाया गया।

अपीलकर्ता ने आयोग के समक्ष कुछ तस्वीरें भी पेश कीं, इनमें कथित तौर पर किमी स्कीम की बसों की नंबर प्लेटों पर ग्रीस या कीचड़ लगाकर उन्हें छिपाया गया था। उन्होंने दलील दी कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है, ताकि तेज और लापरवाही से वाहन चलाने वाले चालकों व ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों की पहचान न हो सके और ट्रैफिक अधिकारी उन पर कार्रवाई न कर सकें।

राज्य सूचना आयुक्त डॉ. अजय कुमार सुरा ने माना कि आरोप यात्रियों और आम जनता की सुरक्षा से जुड़े हैं। इसलिए परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को एक सक्षम समिति या प्राधिकारी के माध्यम से इसकी जांच कराई जानी चाहिए। जिसमें देखा जाना चाहिए कि क्या हकीकत में किलोमीटर स्कीम की बसों की नंबर प्लेटों पर ग्रीस या कीचड़ पोतने जैसी गतिविधियां हो रही हैं।

आयोग ने दो माह के भीतर जांच पूरी करने को कहा है। जांच का परिणाम, की गई कार्रवाई की रिपोर्ट अपीलकर्ता व आयोग को भेजी जाएगी। जन सूचना अधिकारी को आदेश दिया कि आरटीआई के तहत मांगी गई शेष व उपलब्ध जानकारी जल्द आवेदक को मुहैया कराई जाए।

क्या है किलोमीटर स्कीम
राज्य सरकार द्वारा किमी स्कीम के तहत निजी बसों का संचालन किया जाता है। इन बसों के रूट निर्धारित हैं। बस मालिकों को किमी के हिसाब से भुगतान होता है। ड्राइवर बस मालिक नियुक्त करता है। कंडक्टर सरकारी होते हैं। राज्य में करीब 562 ऐसी बसें चल रही हैं।

ड्राइवर का टेस्ट अनिवार्य हो 
हरियाणा रोडवेज कर्मचारी नेता अनूप लाठर, संदीप रंगा, सुशील रेढू का कहना है कि किलोमीटर स्कीम की बसों के चालकों के ड्राइविंग टेस्ट अनिवार्य किए जाने चाहिए। इन बसों को भी जीवी नंबर मिले हैं। नंबर प्लेट साफ रखनी चाहिए। चालक कई बार नियमों के अनुसार नहीं चलते हैं। 

वहीं दूसरी तरफ किमी स्कीम वेलफेयर एसोसिएशन के लीगल एडवाइजर रविंद्र रावल ने कहा कि बसें ऑपरेटर ने सरकार को लीज पर दी हैं, सरकार के कंट्रोल में है। सिर्फ ड्राइवर ऑपरेटर का होता है। नंबर प्लेट पर ग्रीस लगाने या मिट्टी लगाने जैसे आरोप गलत हैं।