सभी आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने की तैयारी, सरकार ने लिया बड़ा फैसला
Latest news : आजकल सरकारी विभागों, निगमों और बोर्डों में काफी सारे आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत हैं। कई विभागों में तो स्थिति ऐसी बनी हुई है कि पूरा कार्यालय ही इन कर्मचारियों के भरोसे चल रहा है। इसको लेकर अब सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सभी आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने का फैसला लिया है।
यह फैसला लिया गया है मध्यप्रदेश सरकार द्वारा। अब सरकार ने तय कर लिया है कि सभी विभागों में नियमित स्वीकृत पदों के विरुद्ध आउटसोर्सिंग नियुक्तियां नहीं होंगी। सिर्फ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को आउटसोर्स नीति के तहत रखा जा सकता है। इसके अलावा सभी आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं 31 मार्च 2027 से पहले समाप्त कर दी जाएंगी।
नियमित भर्ती से भरे जाएंगे पद
हालांकि इसके साथ ही सकरार ने यह भी फैसला किया है कि इससे खाली होने वाले पदों को नियमित भर्ती से भरा जाएगा। मध्यप्रदेश सरकार के योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग ने वित्त विभाग द्वारा आदेश दिया गया है कि इन दिशा-निर्देशों काे कड़ाई से लागू किया जाए। इसके तहत 31 मार्च 2027 तक आवश्यक कार्रवाई पूरी करनी होगी।
ऐसे में अब मध्यप्रदेश सरकार के विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों पर बड़ी तलवार लटक गई है। इसको लेकर योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की उप सचिव किरण गुप्ता द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि इस को लेकर सख्त कदम उठाए जाएं। इसके तहत ऐसे विभाग जहां स्वीकृत रिक्त नियमित पदों के विरुद्ध सीमित अवधि के लिए आउटसोर्सिंग कर्मियों को रखा गया था, वहां चतुर्थ श्रेणी के पदों के अलावा अन्य वर्गों में आउटसोर्स नियोजनों को मार्च, 2027 से पहले हर हाल में निरस्त करना होगा।
स्थाई पदों पर पड़ेगा असर
दरसअल यह व्यवस्था सरकार में उन कर्मचारियों पर लागू हो रही है, जो स्थाई पदों के विरूद्ध आउटसोर्स नीति के तहत नौकरी पर लगे हैं। इसको लेकर राज्य के वित्त विभाग द्वारा 18 नवंबर, 2024 को परिपत्र जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि आवश्यकता के अनुसार नियमित पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके बावजूद यदि किसी विभाग में इसके बाद भी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की सेवाएं जारी रखने की जरूरत पाई जाती है तो यहां नियमित स्वीकृत पदों समाप्त मान लिया जाएगा।
पिछले एक साल से चल रही है प्रक्रिया
दरअसल यह प्रक्रिया पिछले 1 साल से चल रही है। क्योंकि 22 दिसंबर 2025 को राज्य सरकार द्वारा पद-संरचना संबंधी विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। इसमें साफ किया गया कि आउटसोर्स पर व्यक्तियों को पदस्थ करने के प्रयोजन से अलग से किसी भी पद का सृजन नहीं किया जाएगा। इसके अलावा इसी साल के शुरू में मध्यप्रदेश सरकार ने 31 मार्च, 2023 के अपने पुराने आदेश को भी रद्द कर दिया था, जिसमें विभागाध्यक्षों को अपने स्तर पर चतुर्थ श्रेणी के पदों हेतु आउटसोर्सिंग के जरिये मानव संसाधन जुटाने का अधिकार था।