PM Awas Yojana 2.0 : केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के नियमों में बदलाव किया गया है। अब केवल सरकारी रिकॉर्ड और पोर्टल पर अपलोड की गई तस्वीरों के आधार पर मकानों को पूरा नहीं माना जाएगा, बल्कि केंद्र की टीम मौके पर पहुंचकर निर्माण की वास्तविक स्थिति की जांच करेगी। यदि पोर्टल पर मकान पूरा दिखाया गया है, लेकिन मौके पर उसकी छत या दीवारें अधूरी मिलीं तो संबंधित राज्य के प्रदर्शन पर इसका असर पड़ेगा।

केंद्र सरकार ने पीएमएवाई-यू 2.0 अवॉर्ड-2027 के लिए यह नई व्यवस्था लागू की है। इसके तहत जांच में 50 प्रतिशत से अधिक मकानों की जानकारी गलत मिलने पर संबंधित राज्य को अवॉर्ड की दौड़ से बाहर किया जा सकता है। हरियाणा के लिए यह जांच काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रदेश के लिए केंद्र सरकार ने 2 लाख 33 हजार 900 मकानों का अनुमानित लक्ष्य निर्धारित किया है। ऐसे में मकानों की मंजूरी से लेकर निर्माण पूरा होने तक की जानकारी सही दर्ज करना जरूरी होगा।

मौके पर जांच में गड़बड़ी मिली तो कटेंगे नंबर
नई व्यवस्था के तहत केंद्र की टीम अलग-अलग क्षेत्रों से रैंडम तरीके से मकानों का चयन करेगी। इसके बाद अधिकारी मौके पर पहुंचकर मकान की वास्तविक स्थिति देखेंगे। पोर्टल पर दर्ज जानकारी, अपलोड की गई तस्वीर और जियो-टैगिंग का मौके पर मौजूद निर्माण से मिलान किया जाएगा। यदि मकान को पूरा दिखाया गया है, लेकिन मौके पर निर्माण अधूरा मिला तो इसे गलत जानकारी माना जाएगा।

केंद्र ने गलत जानकारी मिलने पर राज्यों के स्कोर में कटौती का प्रावधान भी किया है। उदाहरण के तौर पर किसी राज्य को 100 में से 90 अंक मिलते हैं और जांच में 8 प्रतिशत मकानों की जानकारी गलत पाई जाती है तो उसके 90 अंकों में से 7.2 अंक काट लिए जाएंगे। इसके अलावा गड़बड़ी का प्रतिशत बढ़ने पर अतिरिक्त कटौती भी होगी।

50 प्रतिशत से ज्यादा गड़बड़ी पर अवॉर्ड के लिए अयोग्य
केंद्र सरकार ने जांच में मिलने वाली गड़बड़ियों के आधार पर अलग-अलग स्लैब निर्धारित किए हैं। 10 से 20 प्रतिशत तक गलत जानकारी मिलने पर बचे हुए अंकों में से 5 प्रतिशत, 21 से 30 प्रतिशत गड़बड़ी पर 10 प्रतिशत, 31 से 40 प्रतिशत पर 20 प्रतिशत और 41 से 50 प्रतिशत गड़बड़ी मिलने पर 30 प्रतिशत अतिरिक्त कटौती की जाएगी। वहीं, यदि सैंपल जांच में 50 प्रतिशत से अधिक मकानों की जानकारी गलत पाई जाती है तो संबंधित राज्य को अवॉर्ड के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

नगर निकायों की बढ़ेगी जिम्मेदारी, फोटो और जियो-टैगिंग भी जरूरी
नई व्यवस्था लागू होने के बाद नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। उन्हें पोर्टल पर मकानों की वही स्थिति दर्ज करनी होगी, जो वास्तव में मौके पर मौजूद है। मकान का जितना निर्माण हुआ है, उतनी ही प्रगति दर्ज करनी होगी। निर्माण पूरा होने के बाद सही तस्वीर और जियो-टैगिंग अपलोड करना भी जरूरी होगा। इससे कागजों में निर्माण पूरा दिखाकर लक्ष्य हासिल करने की गड़बड़ी पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।

सात मानकों पर तय होगा राज्यों का प्रदर्शन
पीएमएवाई-यू 2.0 अवॉर्ड-2027 के लिए केंद्र सरकार ने सात मानक निर्धारित किए हैं। इनमें कितने मकानों को मंजूरी दी गई, कितनों का निर्माण शुरू हुआ और कितने मकान पूरे हुए, इसकी जानकारी शामिल होगी। इसके अलावा योजना के तहत मिली राशि में से कितनी खर्च की गई, एएचपी परियोजनाओं को कितनी मंजूरी मिली और लाभार्थियों को मकानों से जोड़ने की प्रगति भी देखी जाएगी। वित्त वर्ष 2027-28 में 30 जून 2027 तक जारी मदर सैंक्शन के मुकाबले 31 अगस्त 2027 तक खर्च की गई राशि के आधार पर भी राज्यों को अंक दिए जाएंगे।

हरियाणा के लिए 2.33 लाख मकानों का अनुमानित लक्ष्य
पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत हरियाणा के लिए 2 लाख 33 हजार 900 मकानों का अनुमानित लक्ष्य रखा गया है। आसपास के राज्यों में उत्तर प्रदेश के लिए 11 लाख 79 हजार 100, राजस्थान के लिए 4 लाख 52 हजार 900, दिल्ली के लिए 4 लाख 33 हजार 100, पंजाब के लिए 2 लाख 75 हजार 400 और चंडीगढ़ के लिए 27 हजार 200 मकानों का अनुमानित लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हिमाचल प्रदेश के लिए 18 हजार 300 मकानों का लक्ष्य दिया गया है।

दिल्ली में सम्मानित होंगे बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्य

पीएमएवाई-यू 2.0 अवॉर्ड-2027 के तहत बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों और शहरी निकायों को वर्ल्ड हैबिटेट डे-2027 के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। विजेता राज्यों और निकायों को पुरस्कार स्क्रॉल और प्रशस्ति चिह्न प्रदान किए जाएंगे।