Haryana news : हरियाणा के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में इलाज करवाने वाले मरीजों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है। जिसके बाद डीएमईआर की तरफ से सभी मेडिकल कॉलेजों को आदेश जारी किया गया है, कि मरीजों को केवल वहीं दवाइयां लिखी जाएंगी जो सेंट्रल स्टोर में मौजूद हैं।

अगर कोई डॉक्टर बाहर की दवा लिखते मिला तो उसकी जवाबदेही तय की जाएगी। इसकी पालना के लिए मेडिकल सुपरिंटेंडेंट ने सभी विभागाध्यक्षों को आदेश जारी कर दिए हैं। इस आदेश को लेकर डॉक्टरों में अंदरखाने भारी विरोध शुरू हो गया है।

डॉक्टरों का तर्क है कि पीजीआईएमएस (PGIMS) में अक्सर दवाइयों की भारी कमी रहती है। हालात ये हैं कि सेंट्रल स्टोर में बुनियादी और जीवनरक्षक दवाइयां ही उपलब्ध नहीं हैं। इसके कारण डॉक्टरों को आईवी, वीटी सेट और अन्य जरूरी दवाएं हर दिन बाहर से मंगवानी पड़ती हैं। आपातकालीन विभाग और ट्रामा सेंटर में लोकल परचेज कर काम चलाया जा रहा है।

ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि जब सेंट्रल स्टोर में दवाइयां ही उपलब्ध नहीं होंगी तो डॉक्टर मजबूरी में बाहर से दवाइयां क्यों नहीं लिखेंगे? अगर डॉक्टरों को पूरी दवाइयां अंदर से नहीं दी गईं तो मरीजों का इलाज सीधे तौर पर प्रभावित होगा। यही वजह है कि सरकार का यह आदेश केवल कागजों तक ही सीमित रहता नजर आ रहा है।

सीएम के संज्ञान में आई बाहर से दवा लिखने की शिकायत
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के संज्ञान में मामला आया था की प्रदेश के पांचों सरकारी मेडिकल कॉलेजों में इलाज करवाने वाले मरीजों को मजबूरी में निजी दवा विक्रेता और स्थानीय बाजार पर निर्भर होना पड़ रहा है। ऐसे में यहां इलाज करवाने वाले किसी भी मरीज को बाहर से निजी दवा विक्रेताओं से दवा खरीदने के लिए नहीं भेजा जाएगा।

इसके बाद सभी मेडिकल कॉलेजों और स्वास्थ्य विश्वविद्यालय को डी एमईआर की तरफ से आदेश जारी किए गए थे। हर दिन मॉनिटरिंग के आदेश, फिर भी सप्लाई चेन फेल सेंट्रल स्टोर में मरीजों के इलाज से जुड़ी सभी आवश्यक दवाइयां हर वक्त उपलब्ध रखनी होंगी।

इसके लिए स्टोर इंचार्ज को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे रोजाना दवाओं के स्टॉक की मॉनिटरिंग और समीक्षा करें। सरकार ने साफ किया है कि यदि दवाओं की कमी पाई गई, तो स्टोर प्रबंधन की जवाबदेही होगी।