Haryana news : विभिन्न नीतियों के तहत अलग-अलग समय पर नियमित किए गए कर्मचारियों का अब सरकार के मानव संसाधन विभाग ने डेटा मांगा है।


यह डेटा उन कर्मचारियों का है, जो वर्ष 2014 की नियमितीकरण नीतियों के तहत नियमित किए गए हैं। विभाग ने पत्र भेज कर ऐसे कर्मचारियों का विभागवार डेटा उपलब्ध करवाने को कहा है। 
 

मानव संसाधन विभाग की ओर से यह डेटा मांगने का पत्र 15 अक्टूबर 2026 को जारी करते हुए 15 दिन के भर डेटा देने को कहा है।


यानी 30 अक्टूबर तक यह डेटा मुख्यालय पर भेजा जाना है। इस योजना के तहत अलग-अलग विभागों के साथ-साथ विश्वविद्यालयों, बोर्डों और निगमों से जानकारी की मांग की गई है।

नियमित हुए कर्मचारियों पर लागू नीति का ब्योरा


दरअसल जिस विषय को लेकर हरियाणा के मानव संसाधन विभाग की ओर से जारी पत्र जारी किया गया है, उसमें 16 जून 2014, 18 जून 2014 और 7 जुलाई 2014 की नियमितीकरण नीतियों की जानकारी मांगी है।


इसके अलावा सरकार या विभागों द्वारा समय-समय पर जो भी संशोधन जारी किए हैं, उनका ब्योरा भी देना है।

 

किन कर्मचारियों का मांगा गया है डेटा


इस नीति के तहत हरियाणा के मानव संसाधन विभाग द्वारा ग्रुप-B, ग्रुप-C और ग्रुप-D के कर्मचारियों का रिकार्ड पेश करने को कहा है, जिनको नियमित किया गया है।


ऐसे में अब अपने-अपने विभागों के कर्मचारियों के रिकार्ड के साथ यह भी जानकारी दी जाएगी कि इन कर्मचारियों को क्यों नियमित किया गया।