HR Land acquisition compensation : हरियाणा में 6 गांवों को 986 करोड़ रुपए का मुआवजा बांटा जाएगा। हर किसान को प्रति एकड़ के हिसाब से अधिकतम 8 करोड़ 25 लाख रुपए तक मिलेंगे। हालांकि कुछ गांवों में 5 और 6 करोड़ भी निर्धारित किया गया है। साल 2013 में जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू हुई थी लेकिन अब आकर मुआवजा निर्धारित किया गया है। 

हम बात कर रहे हैं गुरुग्राम के सड़क नेटवर्क को नई दिशा देने वाली ग्रेटर साउदर्न पेरिफेरल रोड (SPR) परियोजना की, जो अब जमीन अधिग्रहण के मुआवजे को लेकर चर्चा में है। गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड को गुरुग्राम-सोहना रोड से जोड़ने वाली इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए छह गांवों की जमीन की मुआवजा दरें निर्धारित कर दी गई हैं।

भूमि अधिग्रहण विभाग की ओर से घोषित दरों के अनुसार, जमीन मालिकों को प्रति एकड़ 4.92 करोड़ से 8.25 करोड़ रुपये तक मुआवजा दिया जाएगा। पूरी प्रक्रिया के तहत करीब 986 करोड़ रुपये वितरित किए जाने हैं।

इसमें बादशाहपुर गांव की जमीन के लिए सबसे ऊंची दर निर्धारित हुई है। यहां प्रति एकड़ 8.25 करोड़ रुपये मुआवजा मिलेगा, जबकि कादरपुर में यह दर 4.92 करोड़ रुपये प्रति एकड़ रखी गई है। मुआवजे की दरें घोषित होने के बाद परियोजना से जुड़े जमीन मालिकों के बीच मुआवजे और भुगतान की प्रक्रिया को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

इन छह गांवों में तय हुई जमीन की कीमत

ग्रेटर SPR के लिए अधिग्रहित की जाने वाली जमीन के मुआवजे में गांव के अनुसार अंतर रखा गया है। निर्धारित दरों के मुताबिक बादशाहपुर में 8.25 करोड़, मैदावास में 6.17 करोड़, बहरामपुर में 5.26 करोड़, धुमसपुर में 5.19 करोड़, उल्लावास में 4.96 करोड़ और कादरपुर में 4.92 करोड़ रुपये प्रति एकड़ मुआवजा तय किया गया है।

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) की मांग पर भूमि अधिग्रहण विभाग ने यह प्रक्रिया आगे बढ़ाई है। मुआवजे की दरें तय करने के लिए पुराने जमीन सौदों को आधार बनाया गया। वर्ष 2013 से पहले हुई कुल 100 रजिस्ट्रियों में से सर्वाधिक कीमत वाली 50 रजिस्ट्रियों का औसत निकालकर जमीन का मूल्यांकन किया गया।

इसके बाद HSVP प्रशासक वैशाली सिंह की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने मुआवजे की दरों को अंतिम रूप दिया। ग्रेटर SPR परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया करीब 13 साल पहले शुरू हुई थी। वर्ष 2013 में इसके लिए अधिग्रहण संबंधी नोटिस जारी किए गए थे।

हालांकि, कुछ जमीन मालिकों की ओर से पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर कर इस प्रक्रिया को चुनौती दी गई और अदालत से स्टे मिल गया। बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। पिछले वर्ष अदालत से स्टे हटने के बाद जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया दोबारा आगे बढ़ी। अब छह गांवों की मुआवजा दरें घोषित होने के साथ परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण का एक महत्वपूर्ण चरण पूरा हुआ है।