चंडीगढ़। धनतेरस और दीपावली के त्योहार से ठीक पहले हरियाणा सरकार ने प्रदेश के लाखों परिवारों को बड़ी आर्थिक राहत दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 21 अलग-अलग सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के बैंक खातों में कुल 4470 करोड़ 77 लाख रुपये की राशि ट्रांसफर की। इस फैसले से प्रदेश के 52 लाख 2183 पात्र लाभार्थियों को सीधा फायदा मिला है।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को धनतेरस, दीपावली सहित आने वाले सभी त्योहारों की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सरकार का प्रयास है कि जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक सीधे पहुंचे। इस दौरान दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की 13वीं किस्त भी जारी की गई।

लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 222 करोड़ रुपये जारी

मुख्यमंत्री ने बताया कि लाडो लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 10 लाख 59 हजार महिलाओं के बैंक खातों में 222 करोड़ 52 लाख रुपये भेजे गए हैं। योजना की शुरुआत से अब तक 13 किस्तों के माध्यम से 2689 करोड़ 15 लाख रुपये लाभार्थियों तक पहुंचाए जा चुके हैं।

उन्होंने बताया कि योजना का दूसरा चरण 17 सितंबर से लागू हो चुका है। इसके तहत अधिक महिलाओं को लाभ देने के उद्देश्य से वार्षिक पारिवारिक आय की सीमा बढ़ाकर 1 लाख 80 हजार रुपये कर दी गई है।

35 लाख से अधिक लोगों को पेंशन का लाभ

सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत भी बड़ी राशि जारी की है। मुख्यमंत्री के अनुसार, 15 विभिन्न पेंशन योजनाओं के माध्यम से 35 लाख 26 हजार 358 लाभार्थियों के खातों में 1135 करोड़ 21 लाख रुपये भेजे गए हैं।

वहीं, हर घर-हर गृहिणी योजना के तहत गैस सिलेंडर रिफिल करवाने वाली 6 लाख 5 हजार महिलाओं को सितंबर महीने की 24 करोड़ 25 लाख रुपये की सब्सिडी प्रदान की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 404 करोड़ 46 लाख रुपये की सहायता दी जा चुकी है।

दयालु योजना में 5429 परिवारों को आर्थिक मदद

मुख्यमंत्री ने बताया कि दयालु योजना के तहत आर्थिक सहायता देने के लिए 5429 परिवारों को 202 करोड़ 99 लाख रुपये की राशि जारी की गई है। इस ताजा भुगतान के बाद योजना के अंतर्गत अब तक कुल 3682 करोड़ 83 लाख रुपये की आर्थिक सहायता वितरित की जा चुकी है।

गांवों और शहरों के विकास के लिए भी खोला खजाना

ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने के लिए राज्य वित्त आयोग के तहत 2316 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसकी पहली और दूसरी किस्त के रूप में 1158 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। यह धनराशि प्रदेश की 22 जिला परिषदों, 143 पंचायत समितियों और 6230 ग्राम पंचायतों के खातों में पहुंचाई गई है।

इसी तरह शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए राज्य वित्त आयोग की योजना में 2754 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की नगरपालिकाओं के लिए 1727 करोड़ 80 लाख रुपये जारी करने की जानकारी दी।

मधुमक्खी पालकों को मिलेगा 6.25 लाख रुपये तक का बीमा कवर
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने बागवानी और मधुमक्खी पालन से जुड़े किसानों के लिए भी अहम घोषणा की। उन्होंने बताया कि मधुमक्खी पालन को मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में शामिल कर लिया गया है। मुख्यमंत्री के अनुसार, 16 अगस्त 2025 को कुरुक्षेत्र में शहद को भावांतर भरपाई योजना के दायरे में लाने की घोषणा की गई थी। इसके तहत शहद का संरक्षित मूल्य 120 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया है।