Haryana Roadways : दिवाली से पहले हरियाणा रोडवेज के कंडक्टरों को जहां प्रमोशन का तोहफा मिला था, वहीं अब 750 कर्मचारियों को भी धुलाई भत्ता मिलने वाला है। इसे लेकर मुख्यालय ने जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। 

परिवहन विभाग में ग्रुप-सी और ग्रुप-डी के कर्मचारियों को दिए जाने वाले विशेष भत्ते की पात्रता, भुगतान की दर और इसे देने के लिए निर्धारित शर्तों का पूरा रिकॉर्ड मांगा गया है। इसके लिए महाप्रबंधक (स्टोर), हरियाणा राज्य परिवहन, चंडीगढ़ ने संबंधित अधिकारियों को पत्र जारी किया है। अधिकारियों को निर्देश दिए नियमों के साथ पहले जारी किए सरकारी आदेशों और विभागीय निर्देशों का विवरण मुख्यालय को भेजें।

हिसार रोडवेज में करीब 750 कर्मचारियों को धुलाई भत्ता मिलने की उम्मीद है। कर्मियों की नजरें मुख्यालय के अगले कदम पर धुलाई भत्ते से संबंधित जानकारी मांगे जाने के बाद रोडवेज कर्मचारियों की नजरें अब विभाग के अगले कदम पर रहेंगी। खासकर यह उम्मीद है कि किन पदों पर तैनात कर्मचारियों को इस सुविधा का लाभ मिल रहा है और मौजूदा नियमों के तहत कितनी राशि देय है।

हालांकि, मुख्यालय से जारी पत्र में फिलहाल भत्ते की दर बढ़ाने, नए पदों को पात्रता में शामिल करने या सभी कर्मचारियों को इसका लाभ देने का कोई फैसला नहीं लिया गया है। अभी विभागीय स्तर पर नियमों और पुराने आदेशों का ब्योरा एकत्र किया जा रहा है। इसके बाद ही स्पष्ट होगा कि इस कवायद के आधार पर आगे क्या कदम उठाया जाता है।

किन कर्मियों को मिलता है भत्ता, जानकारी मांगी मुख्यालय ने केवल धुलाई भत्ते की सामान्य जानकारी नहीं मांगी गई है, बल्कि इसके दायरे और भुगतान प्रक्रिया से जुड़े बिंदुओं पर जवाब मांगा गया है। अधिकारियों को बताना होगा कि विभाग के किन-किन पदों पर तैनात कर्मचारी इस विशेष भत्ते के हकदार हैं।

इसके अलावा वर्तमान में प्रति कर्मचारी कितनी राशि धुलाई भत्ते के रूप में दी जा रही है, इसकी भी जानकारी उपलब्ध करवानी होगी । भत्ता प्राप्त करने के लिए कर्मचारी को किन शर्तों और पात्रता मानदंडों को पूरा करना जरूरी है, इसका पूरा विवरण भी मांगा गया है।

पुराने आदेशों से लेकर नए निर्देशों तक का रिकॉर्ड तलब
विभाग ने इस संबंध में हरियाणा सरकार की तरफ से समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं, हिदायत पत्रों और कार्यालय आदेश की प्रतियां मांगी हैं। यदि धुलाई भत्ते को लेकर हाल के समय में कोई संशोधन किया गया है या नया निर्देश जारी हुआ है तो उसकी प्रमाणित प्रति भी भेजनी होगी।

अधिकारियों को निर्धारित समयसीमा में ईमेल के माध्यम से पूरा रिकॉर्ड मुख्यालय तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं, ताकि उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर आगे की विभागीय कार्रवाई की जा सके।