अब बिना खर्च लगवाएं 3KW रूफटॉप सोलर, मिलेगी 1.56 लाख सहायता
बिजली के क्षेत्र में लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ी पहल की गई है। इसके तहत अब बिना खर्च के घरों पर 3 किलोवाट KW के रूफटॉप सोलर लगवाए जा सकेंगे। साथ ही सरकार की ओर से 1.56 लाख रुपये की सहायता भी दी जाएगी।
इसको लेकर दिल्ली सरकार द्वारा पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत नया सोलर पोर्टल भी लांच कर दिया गया है। इसके तहत 3 किलोवाट तक के रूफटॉप सोलर सिस्टम पर केंद्र और दिल्ली सरकार द्वारा 78-78 हजार रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही इस योजना के तहत योजना के तहत 2.30 लाख घरों को सोलर सिस्टम से जोड़ने की योजना बनाई गई है।
घर का बिजली बिल होगा जीरो
सरकार का मानना है कि 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगने से घर बिजली बिल जीरो हो जाएगा। यानी आपको सामान्य रूप से प्रयोग के लिए बिजली निशुल्क मिल जाएगी। इसके साथ ही हर महीने आने वाले भारी भरकम बिजली बिल से भी छुटकारा मिल जाएगा। केंद्र की पीएम सूर्य घर योजना के साथ ही अब दिल्ली सरकार ने भी इसके लिए हाथ आगे बढ़ाया और यह 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवान पर कुल 1.56 लाख रुपये की सब्सिडी मिलेगी।
400 यूनिट खपत वालों के लिए बेहतर विकल्प
दरअसल यह सोलर सिस्टम उन लोगों के लिए सबसे बेहतर है, जिनकी बिजली खपत 400 यूनिट तक होती है। इसके लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा सेवा संकल्प अभियान के तहत पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए अब नया पंजीकरण पोर्टल लांच कर दिया है। दिल्ली के लोगों को www.solar.delhi.gov.in पर इसकी सुविधा मिल सकेगी। यहां लॉगिन करके बेसिक जानकारी दर्ज कर इस योजना का लाभ लिया जा सकता है।
पहले आओ पहले पाओ
यह लाभ किसी भी विशेष क्षेत्र या लोगों के लिए नहीं है। सरकार ने साफ कर दिया है कि पहले आओ-पहले पाओ के आधार सोलर सिस्टम की सब्सिडी दी जाएगी। इसके तहत केंद्र सरकार द्वारा 78 हजार रुपये का अनुदान मिलता है और इतनी ही राशि दिल्ली सरकार भी देगी।
ग्रुप हाउसिंग सोसायटी भी योजना में शामिल
ऐसा नहीं है कि इस योजना के तहत सिर्फ एकल घर वाले उपभोक्ता ही लाभ ले सकते हैं। बल्कि ग्रुप हाउसिंग सोसायटी को भी इसमें शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार ग्रुप हाउसिंग सोसायटी का कॉमन एरिया और खुले स्थानों का भी प्रयोग किया जा सकता है। इसके लिए राज्य सरकार 11 हजार रुपये प्रति किलोवाट की सब्सिडी दे रही है। पहले यह राशि महज 2 हजार रुपये प्रति किलोवाट ही थी।