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हरियाणा में PPP में बड़ा अपडेट, स्कूल फीस और लग्जरी लाइफ स्टाइल का डेटा जुड़ेगा 

 

Family ID Update : हरियाणा में परिवार पहचान पत्र (PPP) में नया सिस्टम तैयार हो रहा है। AI की मदद से अब स्कूली बच्चों की फीस से लेकर लाइफ स्टाइल व अन्य खर्चों का पूरा डेटा एकत्रित किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया के तहत एकत्रित किए जाने वाले डेटा को भविष्य में AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) के जरिए एनालिसिस कराया जाएगा।

एआई इस पूरे डेटा का विश्लेषण करके पात्र और अपात्र लोगों की सटीक छंटनी करेगा। इस आगामी व्यवस्था के तहत परिवार के सदस्यों के पैन, प्रॉपर्टी आईडी, किसान आईडी, आभा आईडी, बैंक लोन और बच्चों की स्कूल फीस जैसी जानकारियों को पीपीपी से जोड़ा जाएगा, जिससे परिवार की वास्तविक वर्थ वैल्यू का आकलन किया जा सकेगा। 

उदाहरण के तौर पर, यदि किसी बच्चे की मासिक स्कूल फीस 10 हजार रुपये यानी सालाना 1.20 लाख रुपये है, तो यह खर्च भी रिकॉर्ड में जुड़ेगा। इससे वास्तविक आय और संपत्ति से कम आय दिखाकर सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे अपात्रों की आसानी से पहचान हो सकेगी और पात्र परिवारों तक योजनाओं का लाभ पहुंच सकेगा।

आधार और अन्य दस्तावेजों की जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर आने से डेटा में हेरफेर या जानकारी छिपाना मुश्किल हो जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि भविष्य में डेटा विश्लेषण के दौरान किसी प्रकार की गलती सामने आती है या कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो संबंधित अधिकारी मौके पर जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे। जांच में गड़बड़ी मिलने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

गलती या शिकायत मिलने पर अधिकारी करेंगे फिजिकल वेरिफिकेशन
क्रीड विभाग भविष्य में विभिन्न विभागों से जुटाए गए बच्चों की फीस, बैंक लोन, प्रॉपर्टी और लाइफस्टाइल से जुड़े खचों के डेटा को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर एआई को सौंपेगा। एआई घोषित आय और वास्तविक खचौं का मिलान कर विसंगतियों को पकड़ेगा।

यदि किसी परिवार की घोषित आय कम है, लेकिन खर्च और संपत्ति अधिक है, तो सिस्टम उसे अपात्र चिह्नित कर देगा। इस प्रक्रिया से गलत तरीके से योजनाओं का लाभ उठा रहे लोग बाहर होंगे, सरकारी बजट का दुरुपयोग रुकेगा और वास्तविक रूप से जरूरतमंद तथा पात्र परिवारों को योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा।

किसी भी प्रकार की गलती या शिकायत मिलने पर संबंधित अधिकारी मौके पर जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे और पुष्टि होने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

एआई के माध्यम से होगी पारदर्शी व्यवस्था
पीपीपी के स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉ. सतीश खोला का कहना है कि पहचान पत्र के डेटा को भविष्य में विभिन्न विभागों से जोड़कर और अधिक सटीक बनाया जाएगा। बच्चों की स्कूल फीस और लाइफस्टाइल जैसे खर्चों के डेटा को एआई के जरिए एनालाइज किया जाएगा।

ताकि अपात्र लोगों की छंटनी करके केवल वास्तविक और जरूरतमंद पात्र परिवारों तक ही सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ पहुंचाया जा सके। यदि किसी स्तर पर कोई विसंगति या शिकायत मिलती है, तो अधिकारियों द्वारा उसका फिजिकल वेरिफिकेशन कराकर उचित कार्रवाई की जाएगी।