Sirsa news : बाल विवाह मुक्त अभियान के तहत सिरसा देश का पहला ऐसा जिला बनने जा रहा है, जहां गांव में शादी से पहले दूल्हा-दुल्हन की उम्र के आधिकारिक दस्तावेज पंचायत के पास जमा कराने होंगे। पंचायत के पास हर विवाह का रिकॉर्ड रहेगा और जन्म प्रमाण पत्र के जरिए उम्र का सत्यापन किया जाएगा।

सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन और जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन के संयुक्त प्रयास से चल रहे बाल आजादी अभियान का जिला प्रशासन ने भी साथ दिया है। डीडीपीओ ने इस संबंध में खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों (बीडीपीओ) व ग्राम सचिवों को निर्देश जारी किए हैं।

हर ग्राम पंचायत में विवाह पंजीकरण रजिस्टर बनेगा। इसमें पंचायत क्षेत्र में होने वाले विवाह का विवरण दर्ज होगा। दूल्हा-दुल्हन की उम्र की पुष्टि करने वाले दस्तावेजों का रिकॉर्ड भी रखा जाएगा। इससे नाबालिग की शादी पंचायत स्तर पर ही रुक जाएगी।

पंचायतों के लिए विवाह पंजीकरण रजिस्टर लॉन्च किया
फाउंडेशन के संस्थापक एवं सामाजिक कार्यकर्ता सुनील जागलान ने बताया कि पिछले 3 महीने से गांवों में सर्वे, जागरूकता और टीमों के गठन का काम किया जा रहा है। 2 अक्टूबर को ग्राम सभाओं के माध्यम से बाल विवाह के खिलाफ संकल्प दिलाया गया। इसके बाद बाल कल्याण एवं संरक्षण समितियों का गठन कर उनकी बैठकें करवाई गईं।

स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम किए गए हैं।  बाल विवाह रोकने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त जिला प्रशासन ने बाल विवाह की रोकथाम के लिए अलग से नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। इससे प्रशासनिक स्तर पर भी निगरानी व जवाबदेही तय होगी। पंचायतों, ग्राम सचिवों और संबंधित अधिकारियों के माध्यम से संभावित बाल विवाह की जानकारी जुटाने व समय रहते कार्रवाई की जा सकेगी।

डीडीपीओ अूप सिंह का कहना है कि बाल विवाह रोकना सबकी जिम्मेदारी है। रजिस्टर में शादी का विवरण दर्ज होगा। इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं। सुनील जागलान ने कहा कि लड़कियों को ब्रांड एंबेसडर बनाने की प्रक्रिया चल रही है। विवाह रजिस्टर से पंचायतों और बाल कल्याण एवं संरक्षण समितियों की जिम्मेदारी स्पष्ट होगी।

जागलान ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य केवल बाल विवाह रुकवाना नहीं, बल्कि गांवों में ऐसी सामाजिक सोच विकसित करना है, जिसमें बेटियों की शिक्षा और भविष्य को प्राथमिकता मिले। इससे हर शादी का रिकॉर्ड पंचायत के पास रहेगा।